PM Lakhpati Didi Yojna: उत्तर प्रदेश में महिलाओं को मिलेगा निःशुल्क ऋण, 200 करोड़ का बजट आवंटन

PM Lakhpati Didi Yojna: उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए प्रस्तुत बजट में ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण एवं आर्थिक स्वावलंबन हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने ‘लखपति दीदी अभियान’ (PM Lakhpati Didi Yojna) को नवीन गति प्रदान करने तथा स्वयं सहायता समूहों से संबद्ध महिलाओं को उद्यमिता से जोड़ने पर विशेष बल दिया है। इस दिशा में उत्तर प्रदेश महिला उद्यमी क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत 200 करोड़ रुपये का बजट निर्धारण किया गया है, जो प्रदेश की लाखों महिलाओं के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन लाने की क्षमता रखता है।

यह योजना स्वयं सहायता समूहों (PM Lakhpati Didi Yojna) से जुड़ी महिलाओं को लघु उद्योग एवं स्वरोजगार प्रारंभ करने के लिए सुगम, ब्याज मुक्त तथा चरणबद्ध पूंजी उपलब्ध कराने पर केंद्रित है। इस पहल से महिलाएं सूक्ष्म स्तर पर व्यावसायिक गतिविधियां आरंभ कर सकेंगी तथा पारिवारिक आय संवर्धन में निर्णायक भूमिका निभा सकेंगी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में यह अभियान मील का पत्थर साबित होने की संभावना है।

PM Lakhpati Didi Yojna: निःशुल्क ऋण से उद्यमिता को प्रोत्साहन

राज्य सरकार का प्रमुख उद्देश्य महिलाओं को ऋण की निर्भरता से मुक्त करते हुए उन्हें स्वावलंबी उद्यमी के रूप में प्रतिष्ठापित करना है। जब महिलाएं स्वयं का व्यवसाय संचालित करेंगी तो ग्रामीण परिवारों की आमदनी में स्थायी एवं सतत वृद्धि परिलक्षित होगी। यही मूल संकल्पना ‘लखपति दीदी’ अभियान (PM Lakhpati Didi Yojna) की आधारशिला है, जिसके अंतर्गत स्वयं सहायता समूहों से संबद्ध महिलाओं की वार्षिक आय को एक लाख रुपये अथवा उससे अधिक करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस वार्ता में स्पष्ट किया कि राज्य सरकार महिलाओं एवं युवाओं को उद्यमिता से संयोजित करने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना के अंतर्गत भी युवाओं को लघु उद्योग स्थापना हेतु ब्याज मुक्त ऋण की व्यवस्था की गई है। इससे ग्रामीण अंचलों में स्वरोजगार के अवसर विस्तारित होंगे तथा स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन को बल मिलेगा।

PM Lakhpati Didi Yojna: विपणन व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण

महिलाओं द्वारा निर्मित उत्पादों के विक्रय को सुनिश्चित करने हेतु सरकार ने विपणन व्यवस्था को सशक्त बनाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री महिला उद्यमी उत्पाद विपणन योजना के अंतर्गत 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस योजना के तहत रेलवे स्टेशन, बस अड्डा, विमानतल तथा प्रमुख बाजारों में प्रदर्शन कक्ष अथवा विक्रय केंद्र किराये पर प्राप्त किए जाएंगे। इन विक्रय केंद्रों का संचालन संपूर्णतः महिलाओं द्वारा संपन्न किया जाएगा।

सर्वाधिक उल्लेखनीय तथ्य यह है कि प्रारंभिक तीन वर्षों तक इन विक्रय केंद्रों का किराया राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। इस अवधि के पश्चात स्वयं सहायता समूह एवं महिला उद्यमी अपने व्यवसाय को विस्तार देते हुए स्वयं उत्तरदायित्व ग्रहण करेंगी। इस प्रावधान से महिलाओं को बाजार तक प्रत्यक्ष पहुंच प्राप्त होगी तथा उनके उत्पादों को उत्कृष्ट विपणन मंच उपलब्ध होंगे। यह व्यवस्था उत्पादन एवं विक्रय के मध्य की खाई को पाटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

PM Lakhpati Didi Yojna: आर्थिक गतिविधियों में त्वरण

महिला उद्यमिता को प्रोत्साहन प्रदान करने से ग्रामीण अंचलों में आर्थिक गतिविधियों में त्वरता आएगी। जब ग्रामों में ही उत्पादन एवं विक्रय की व्यवस्था सुदृढ़ होगी, तो स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी विस्तारित होंगे। इससे न केवल महिलाओं की आय में वृद्धि होगी, अपितु संपूर्ण परिवार एवं ग्राम की आर्थिक परिस्थिति में सुधार परिलक्षित होगा। यह ग्रामीण विकास की समग्र अवधारणा को साकार करने की दिशा में प्रभावी कदम है।

वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि यह बजट प्रदेश के विकास को नवीन दिशा प्रदान करेगा। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ‘सबका साथ, सबका विकास’ की नीति पर अग्रसर होते हुए समाज के प्रत्येक वर्ग को विकास की मुख्यधारा में समाविष्ट करने का कार्य कर रही है। महिला सशक्तिकरण इस व्यापक विकास दृष्टिकोण का अभिन्न अंग है।

PM Lakhpati Didi Yojna: सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन की आधारशिला

लखपति दीदी अभियान (PM Lakhpati Didi Yojna) तथा महिला उद्यमी क्रेडिट कार्ड योजना के माध्यम से प्रदेश की लाखों महिलाएं लाभान्वित होंगी। ब्याज मुक्त ऋण, विपणन की सुविधा तथा प्रारंभिक वर्षों में किराये का भार सरकार द्वारा वहन किए जाने से महिलाओं के लिए व्यवसाय प्रारंभ करना सुगम होगा। यह पहल न केवल महिला सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, अपितु प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने की सुनियोजित रणनीति भी है।

ग्रामीण महिलाओं में उद्यमिता की भावना का विकास होने से पारंपरिक सामाजिक संरचना में भी सकारात्मक परिवर्तन आएगा। जब महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होंगी तो निर्णय प्रक्रिया में उनकी भागीदारी स्वाभाविक रूप से बढ़ेगी। यह सामाजिक समरसता एवं लैंगिक समानता की दिशा में भी महत्वपूर्ण योगदान होगा।

PM Lakhpati Didi Yojna: ग्रामीण विकास का नवीन प्रतिमान

सरकार की इस पहल से अपेक्षा है कि आगामी वर्षों में उत्तर प्रदेश की हजारों महिलाएं सफल उद्यमी बनकर ‘लखपति दीदी’ (PM Lakhpati Didi Yojna) का स्वप्न साकार करेंगी तथा ग्रामीण विकास की नवीन गाथा रचेंगी। जब ग्रामीण महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त होंगी तो संपूर्ण ग्रामीण अर्थव्यवस्था में स्फूर्ति का संचार होगा। यह सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में भी सहायक होगा।

योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए सरकार को ग्राम स्तर तक जागरूकता अभियान चलाना होगा तथा महिलाओं को आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करना होगा। स्वयं सहायता समूहों को सक्रिय रूप से इस योजना में भागीदार बनाना आवश्यक है। बैंकिंग प्रणाली को भी इस योजना के साथ समन्वित करना होगा ताकि ऋण वितरण निर्बाध रूप से हो सके।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

प्रश्न 1: लखपति दीदी अभियान (PM Lakhpati Didi Yojna) का मुख्य उद्देश्य क्या है?

उत्तर: लखपति दीदी अभियान (PM Lakhpati Didi Yojna) का प्रमुख उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों से संबद्ध महिलाओं की वार्षिक आय को एक लाख रुपये अथवा उससे अधिक करना है। इस अभियान के माध्यम से महिलाओं को उद्यमिता से जोड़कर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया जाएगा तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त किया जाएगा।

प्रश्न 2: उत्तर प्रदेश महिला उद्यमी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत कितना बजट आवंटित किया गया है?

उत्तर: उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में महिला उद्यमी क्रेडिट कार्ड योजना के लिए 200 करोड़ रुपये का आवंटन किया है। इस राशि का उपयोग स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने में किया जाएगा।

प्रश्न 3: महिला उद्यमी उत्पाद विपणन योजना (PM Lakhpati Didi Yojna) में क्या प्रावधान है?

उत्तर: इस योजना (PM Lakhpati Didi Yojna) के अंतर्गत 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। रेलवे स्टेशन, बस अड्डा, विमानतल तथा प्रमुख बाजारों में महिलाओं के उत्पादों की बिक्री हेतु दुकानें किराये पर ली जाएंगी। विशेष बात यह है कि प्रारंभिक तीन वर्षों तक इन दुकानों का किराया सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

प्रश्न 4: किन महिलाओं को इस योजना (PM Lakhpati Didi Yojna) का लाभ प्राप्त होगा?

उत्तर: इस योजना (PM Lakhpati Didi Yojna) का लाभ मुख्य रूप से स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को प्राप्त होगा। वे महिलाएं जो लघु उद्योग अथवा स्वरोजगार प्रारंभ करना चाहती हैं, इस योजना के अंतर्गत ब्याज मुक्त ऋण तथा विपणन सहायता प्राप्त कर सकती हैं। योजना का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को प्राथमिकता देना है।

प्रश्न 5: यह योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित करेगी?

उत्तर: जब महिलाएं उद्यमिता (PM Lakhpati Didi Yojna) से जुड़ेंगी तो ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां तेज होंगी। स्थानीय स्तर पर उत्पादन एवं विक्रय व्यवस्था सुदृढ़ होने से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। महिलाओं की आय में वृद्धि से पारिवारिक आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, जो संपूर्ण ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करेगा। यह सतत एवं समावेशी विकास का माध्यम बनेगा।