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भावांतर भुगतान योजना से किसानों को बड़ी राहत, सीएम के संकेत से सरसों और मूंगफली किसानों को भी जगी उम्मीद

मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों के हित में एक बार फिर बड़ा कदम उठाया है। भावांतर भुगतान योजना के तहत सोयाबीन किसानों को अंतिम किस्त जारी करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने साफ संकेत दिए हैं कि आने वाले समय में इस योजना का दायरा और बढ़ाया जा सकता है। मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद अब सरसों और मूंगफली किसानों में भी नई उम्मीद जगी है।

सिंगल क्लिक से 200 करोड़ रुपये किसानों के खातों में ट्रांसफर

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंदसौर जिले के मल्हारगढ़ से भावांतर भुगतान योजना की अंतिम किस्त का वितरण किया। इस दौरान 1 लाख 17 हजार से अधिक सोयाबीन किसानों के बैंक खातों में करीब 200 करोड़ रुपये की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से ट्रांसफर की गई। यह भुगतान योजना की अंतिम किस्त मानी जा रही है, जिससे हजारों किसानों को सीधी आर्थिक राहत मिली है।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि प्रदेश सरकार का उद्देश्य किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाना है। बाजार में कीमतें चाहे जैसी हों, सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि किसान को नुकसान न उठाना पड़े।

भावांतर भुगतान योजना का उद्देश्य क्या है

भावांतर भुगतान योजना का मकसद किसानों को बाजार की अस्थिरता से बचाना है। मुख्यमंत्री ने अन्नदाता सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए बताया कि इस योजना के तहत यदि बाजार भाव तय न्यूनतम मूल्य से नीचे चला जाता है, तो सरकार अंतर की राशि सीधे किसान के खाते में ट्रांसफर करती है।

उन्होंने कहा कि यह योजना किसानों के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह है, जिससे उन्हें अपनी उपज बेचते समय घाटे का डर नहीं रहता। सरकार की प्राथमिकता किसानों की आय बढ़ाना और उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है।

अब तक लाखों किसानों को मिल चुका है लाभ

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के अनुसार, भावांतर भुगतान योजना की शुरुआत से अब तक 7 लाख 10 हजार से अधिक किसानों को लगभग 1500 करोड़ रुपये की सहायता राशि दी जा चुकी है। यह आंकड़ा इस योजना की सफलता को दर्शाता है।

मंदसौर जिले की बात करें तो यहां के 27 हजार से ज्यादा किसानों को करीब 43 करोड़ रुपये का लाभ मिला है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने जिले के पांच किसानों को प्रतीकात्मक रूप से भावांतर भुगतान के चेक भी सौंपे।

उन्होंने यह भी बताया कि मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है, जिसने सरकारी व्यवस्था के तहत भावांतर भुगतान योजना को लागू किया। खासकर सोयाबीन उत्पादक किसानों को इससे बड़ा फायदा हुआ है और उन्हें अपनी उपज का पूरा मूल्य मिला है।

सरसों और मूंगफली को योजना में शामिल करने के संकेत

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए एक और बड़ी घोषणा का संकेत दिया। उन्होंने कहा कि सरकार भविष्य में सरसों और मूंगफली को भी भावांतर भुगतान योजना के अंतर्गत लाने पर विचार कर रही है।

यदि ऐसा होता है, तो इन फसलों की खेती करने वाले किसानों को भी बाजार जोखिम से राहत मिलेगी और उन्हें उनकी फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित किया जा सकेगा। यह कदम प्रदेश के तिलहन किसानों के लिए बेहद अहम साबित हो सकता है।

65 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों की सौगात

किसानों को आर्थिक राहत देने के साथ-साथ मुख्यमंत्री ने मल्हारगढ़ क्षेत्र को विकास की बड़ी सौगात भी दी। कार्यक्रम के दौरान 65 करोड़ रुपये से अधिक लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया गया।

इनमें मंदसौर-नीमच स्टेट हाईवे पर चार लेन फ्लाईओवर, पिपलिया मंडी में रेलवे अंडरब्रिज, मल्हारगढ़ रेलवे स्टेशन से नारायणगढ़ मार्ग पर नवनिर्मित अंडरपास शामिल हैं। इन परियोजनाओं से यातायात सुविधाएं बेहतर होंगी और किसानों को अपनी उपज मंडियों तक पहुंचाने में आसानी होगी।

इसके अलावा मुख्यमंत्री ने पिपलिया मंडी में नए फ्लाईओवर, भुवानी माता मंदिर के जीर्णोद्धार और काका गाडगिल सागर डेम को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की घोषणा भी की।

2026 को घोषित किया गया ‘किसान कल्याण वर्ष’

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपने संबोधन में कहा कि राज्य सरकार ने वर्ष 2026 को ‘किसान कल्याण वर्ष’ के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। इसके तहत किसानों को कृषि आधारित उद्योगों और खाद्य प्रसंस्करण से जोड़ा जाएगा, ताकि वे अपनी उपज का मूल्यवर्धन कर अधिक आय अर्जित कर सकें।

उन्होंने यह भी बताया कि अगले पांच वर्षों में प्रदेश में ढाई लाख नई नौकरियां सृजित की जाएंगी। साथ ही लाडली बहना योजना के तहत महिलाओं को मिल रही 1500 रुपये प्रतिमाह की सहायता से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है।

किसानों के लिए सरकार की स्पष्ट प्रतिबद्धता

मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि प्रदेश सरकार किसानों और ग्रामीण समाज के हित में लगातार काम करती रहेगी। भावांतर भुगतान योजना, विकास परियोजनाएं और किसान कल्याण वर्ष जैसे फैसले इस बात का प्रमाण हैं कि सरकार अन्नदाता की समृद्धि को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है।

 महंगाई की मार के बीच किसानों की बड़ी मांग, बजट 2026 में बढ़ सकती है पीएम किसान योजना की राशि?

देश में लगातार बढ़ती महंगाई दर और खेती की लागत ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। ऐसे समय में जब केंद्र सरकार 1 फरवरी 2026 को आम बजट पेश करने जा रही है, तब करोड़ों किसान एक बार फिर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) से बड़ी राहत की उम्मीद लगाए बैठे हैं। किसानों की प्रमुख मांग है कि मौजूदा 6000 रुपये सालाना सहायता राशि को बढ़ाकर 9000 या 10,000 रुपये किया जाए, ताकि खेती के बढ़ते खर्चों का कुछ बोझ कम हो सके।

महंगाई बढ़ी, लेकिन पीएम किसान योजना की राशि वही

जब पीएम किसान योजना की शुरुआत हुई थी, तब खेती की लागत आज की तुलना में काफी कम थी। बीज, खाद, कीटनाशक, डीजल और मजदूरी के दाम बीते कुछ वर्षों में तेजी से बढ़े हैं। इसके बावजूद योजना के तहत मिलने वाली सहायता राशि में कोई बदलाव नहीं हुआ है। यही वजह है कि अब किसान संगठन और कृषि विशेषज्ञ सरकार से पीएम किसान योजना की राशि बढ़ाने की मांग तेज़ी से उठा रहे हैं।

पीएम किसान सम्मान निधि योजना में अभी कितनी मिलती है सहायता

वर्तमान व्यवस्था के अनुसार, पीएम किसान योजना के तहत पात्र किसान परिवारों को साल में तीन किस्तों में कुल 6000 रुपये दिए जाते हैं।

• हर चार महीने में
• 2000 रुपये प्रति किस्त
• राशि सीधे डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के जरिए बैंक खाते में

यह मदद छोटे और सीमांत किसानों को खेती से जुड़ी दैनिक जरूरतों में सहयोग देती है, लेकिन बढ़ती लागत के सामने यह राशि अब अपर्याप्त मानी जा रही है।

बजट 2026 से किसानों की मुख्य मांगें

किसानों की नजरें इस बार केंद्रीय बजट 2026 पर टिकी हैं। उनकी प्रमुख मांगें इस प्रकार हैं:

• पीएम किसान योजना की राशि 6000 से बढ़ाकर 9000 या 10,000 रुपये करना
• हर किस्त को 2000 रुपये से बढ़ाकर 3000 रुपये करना
• न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को कानूनी दर्जा
• किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) की लिमिट बढ़ाना
• सस्ते और आसान कृषि ऋण की व्यवस्था

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि सरकार राशि बढ़ाती है, तो इसका सीधा असर किसानों की आर्थिक स्थिरता पर पड़ेगा।

क्यों जरूरी हो गई है पीएम किसान योजना में बढ़ोतरी

पीएम किसान योजना की शुरुआत 2019 में हुई थी। उस समय महंगाई दर काफी नियंत्रित थी, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं।

• खाद और उर्वरक महंगे
• डीजल की कीमतों में इजाफा
• मजदूरी दर में बढ़ोतरी
• सिंचाई और मशीनरी खर्च बढ़ा

किसानों का कहना है कि 6000 रुपये की सहायता अब केवल औपचारिक मदद बनकर रह गई है, जबकि वास्तविक जरूरतें कहीं ज्यादा हैं। ऐसे में योजना की राशि बढ़ाना समय की मांग बन गई है।

कब शुरू हुई थी पीएम किसान सम्मान निधि योजना

पीएम किसान सम्मान निधि योजना की घोषणा 1 फरवरी 2019 को अंतरिम बजट में की गई थी।

• लाभ 1 दिसंबर 2018 से लागू माने गए
• 24 फरवरी 2019 को इसे औपचारिक रूप से लॉन्च किया गया
• उद्देश्य: छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहारा देना

आज यह योजना देश की सबसे बड़ी डायरेक्ट इनकम सपोर्ट स्कीम मानी जाती है।

क्या बजट 2026 में सरकार ले सकती है बड़ा फैसला?

बजट से पहले जिस तरह से किसान संगठनों की आवाज़ तेज़ हुई है, उससे संकेत मिल रहे हैं कि सरकार इस बार किसानों के लिए कोई बड़ा ऐलान कर सकती है। यदि पीएम किसान योजना की राशि 9000 रुपये सालाना की जाती है, तो हर किस्त 3000 रुपये की हो सकती है। इससे किसानों को खेती के शुरुआती खर्च में सीधी मदद मिलेगी।

हालांकि, सरकार की ओर से अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन बजट 2026 किसान-केंद्रित होने की उम्मीद जताई जा रही है।

पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त कब आएगी

• 22वीं किस्त फरवरी के अंतिम सप्ताह में आ सकती है
• बजट के बाद जारी होने की संभावना
• किसान उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार किस्त की राशि बढ़ाई जा सकती है

बजट 2026 पर टिकी हैं किसानों की निगाहें

देश के करोड़ों किसान इस समय महंगाई और लागत के दबाव से जूझ रहे हैं। ऐसे में पीएम किसान सम्मान निधि योजना में बढ़ोतरी उनके लिए बड़ी राहत साबित हो सकती है। अब देखना यह होगा कि बजट 2026 में सरकार किसानों की इस लंबे समय से चली आ रही मांग को स्वीकार करती है या नहीं।

फिलहाल, किसान समुदाय की निगाहें बजट पर टिकी हैं और उम्मीद है कि इस बार उनकी आवाज़ को गंभीरता से सुना जाएगा।

राजस्थान में महिलाओं को बड़ी राहत: 75.68 करोड़ की सब्सिडी ट्रांसफर, 450 रुपए में मिल रहा एलपीजी गैस सिलेंडर

महंगाई के इस दौर में राजस्थान सरकार ने आम परिवारों और खासकर महिलाओं को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना के तहत राज्य सरकार ने एक बार फिर भारी भरकम राशि लाभार्थियों के खातों में ट्रांसफर की है। करीब 30 लाख से ज्यादा गैस सिलेंडरों पर 75.68 करोड़ रुपए की सब्सिडी सीधे DBT के जरिए भेजी गई है, जिससे पात्र महिलाओं को घरेलू एलपीजी सिलेंडर मात्र 450 रुपए में उपलब्ध हो रहा है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में लागू यह योजना न सिर्फ आर्थिक राहत दे रही है, बल्कि महिलाओं के जीवन स्तर को बेहतर बनाने की दिशा में भी एक अहम कदम मानी जा रही है।

क्या है मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना

मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना का उद्देश्य गरीब, मध्यम वर्ग और जरूरतमंद परिवारों को सस्ती दर पर रसोई गैस उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत महिलाओं के नाम पर पंजीकृत एलपीजी कनेक्शन पर सब्सिडी दी जाती है।

योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) प्रणाली अपनाई गई है। यानी पहले लाभार्थी महिला बाजार दर पर सिलेंडर रिफिल कराती है और बाद में सरकार द्वारा तय सब्सिडी राशि सीधे उसके बैंक खाते में भेज दी जाती है। इससे पारदर्शिता बनी रहती है और बिचौलियों की कोई भूमिका नहीं रहती।

450 रुपए में गैस सिलेंडर कैसे मिलता है

फिलहाल घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत जिले और डिलीवरी चार्ज के हिसाब से 900 से 950 रुपए या उससे अधिक हो सकती है। मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना के तहत सरकार सिलेंडर की वास्तविक कीमत और 450 रुपए के बीच का अंतर सब्सिडी के रूप में देती है।

उदाहरण के तौर पर:

• अगर सिलेंडर की कीमत 950 रुपए है
• लाभार्थी महिला 450 रुपए का भार उठाती है
• शेष करीब 500 रुपए की राशि सरकार सब्सिडी के रूप में बैंक खाते में ट्रांसफर कर देती है

इस तरह अंततः महिला को सिलेंडर सिर्फ 450 रुपए में ही पड़ता है।

सिलेंडर रिफिल की राशि कैसे एडजस्ट होती है

लाभार्थी को पहले सिलेंडर रिफिल के समय पूरी या आंशिक राशि चुकानी होती है। रिफिल की कीमत इंडियन ऑयल (Indane), भारत गैस (Bharat Gas) या एचपी गैस (HP Gas) के अनुसार तय होती है। इसके बाद कुछ ही दिनों में सरकार की ओर से तय सब्सिडी राशि खाते में वापस आ जाती है।

यानी शुरुआत में खर्च भले ज्यादा दिखे, लेकिन DBT आने के बाद वास्तविक खर्च 450 रुपए तक सीमित रह जाता है।

कैसे चेक करें गैस सब्सिडी आपके खाते में आई या नहीं

अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके खाते में एलपीजी गैस सब्सिडी आई है या नहीं, तो इसके लिए कई आसान तरीके मौजूद हैं:

• बैंक पासबुक में DBT एंट्री चेक करें
• मोबाइल बैंकिंग ऐप के जरिए ट्रांजैक्शन देखें
• अपनी गैस कंपनी (Indane, Bharat Gas, HP Gas) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर सब्सिडी स्टेटस जांचें
• आधार से लिंक बैंक खाते पर आने वाले SMS अलर्ट देखें
• नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जाकर जानकारी प्राप्त करें

आमतौर पर सिलेंडर रिफिल के कुछ दिनों के भीतर सब्सिडी राशि खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है।

गैस सब्सिडी से महिलाओं और परिवारों को क्या फायदे

मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना से महिलाओं और परिवारों को कई स्तर पर लाभ मिल रहा है:

• रसोई का खर्च कम हो रहा है
• महंगे गैस सिलेंडर का बोझ परिवार पर नहीं पड़ता
• महिलाओं को लकड़ी, उपले या अन्य पारंपरिक ईंधन पर निर्भर नहीं रहना पड़ता
• धुएं से होने वाली बीमारियों से राहत मिलती है, जिससे स्वास्थ्य बेहतर होता है
• स्वच्छ ईंधन के इस्तेमाल से पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलता है

यह योजना आर्थिक राहत के साथ-साथ सामाजिक और स्वास्थ्य से जुड़े फायदों को भी सुनिश्चित करती है।

कौन ले सकता है इस योजना का लाभ

इस योजना का लाभ उन्हीं महिलाओं को मिलता है जो राज्य सरकार द्वारा तय पात्रता शर्तों को पूरा करती हैं। आमतौर पर इसमें शामिल हैं:

• उज्ज्वला योजना के तहत एलपीजी कनेक्शन रखने वाली महिलाएं
• राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) से जुड़े परिवार
• खाद्य सुरक्षा या अन्य पात्र श्रेणियों में शामिल लाभार्थी

जरूरी है कि गैस कनेक्शन महिला के नाम पर हो और बैंक खाता आधार से लिंक हो।

सरकार का उद्देश्य क्या है

राज्य सरकार के अनुसार, यह योजना केवल सब्सिडी देने तक सीमित नहीं है। इसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना, हर घर तक स्वच्छ ईंधन पहुंचाना और जीवन स्तर को बेहतर बनाना है।

30 लाख से ज्यादा सिलेंडरों पर सब्सिडी ट्रांसफर होना इस बात का प्रमाण है कि योजना का लाभ बड़े पैमाने पर जरूरतमंद परिवारों तक पहुंच रहा है।

कुल मिलाकर मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना राजस्थान की महिलाओं के लिए राहत, सम्मान और सुरक्षा का प्रतीक बनती जा रही है। 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिलने से न सिर्फ रसोई का खर्च घटा है, बल्कि स्वास्थ्य, पर्यावरण और सामाजिक सशक्तिकरण को भी मजबूती मिली है। आने वाले समय में इस योजना से और ज्यादा परिवारों को राहत मिलने की उम्मीद की जा रही है।

मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना: 75.68 करोड़ की DBT, महिलाओं को 450 रुपये में एलपीजी सिलेंडर

महंगाई के लगातार बढ़ते दबाव के बीच राजस्थान सरकार ने राज्य की महिलाओं और जरूरतमंद परिवारों को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना के तहत सरकार ने एक बार फिर करोड़ों रुपये की सब्सिडी सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर की है। इस ताजा भुगतान में करीब 30.10 लाख गैस सिलेंडरों पर 75.68 करोड़ रुपये की राशि DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से भेजी गई है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में चलाई जा रही इस योजना का सबसे बड़ा फायदा यह है कि पात्र महिलाओं को एलपीजी गैस सिलेंडर मात्र 450 रुपये में उपलब्ध कराया जा रहा है, जबकि बाजार में इसकी कीमत लगभग दोगुनी है।

क्या है मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना

राजस्थान सरकार की यह महत्वाकांक्षी योजना गरीब, मध्यम वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सस्ती रसोई गैस उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई है। योजना का फोकस खासतौर पर महिलाओं पर है, ताकि रसोई से जुड़ा खर्च कम हो और उन्हें आर्थिक राहत मिल सके।

इस योजना के तहत लाभार्थी महिला को पहले बाजार दर पर एलपीजी सिलेंडर रिफिल कराना होता है। इसके बाद सरकार द्वारा तय की गई सब्सिडी राशि सीधे महिला के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है। यह प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी है और किसी बिचौलिए की जरूरत नहीं पड़ती।

450 रुपये में गैस सिलेंडर कैसे मिलता है

वर्तमान समय में घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत 900 से 950 रुपये के बीच है। यह कीमत जिले, गैस एजेंसी और डिलीवरी चार्ज के अनुसार थोड़ी कम-ज्यादा हो सकती है।

• यदि सिलेंडर की कीमत 950 रुपये है
• लाभार्थी महिला 450 रुपये का भुगतान करती है
• शेष लगभग 500 रुपये सरकार सब्सिडी के रूप में खाते में भेज देती है

इस तरह अंत में सिलेंडर की प्रभावी लागत केवल 450 रुपये रह जाती है।

सिलेंडर रिफिल की पूरी प्रक्रिया क्या है

सरकार का प्रयास है कि सब्सिडी समय पर पहुंचे ताकि महिलाओं को आर्थिक परेशानी न हो।

गैस सब्सिडी स्टेटस कैसे चेक करें

अगर आप जानना चाहते हैं कि रसोई गैस सब्सिडी आपके खाते में आई या नहीं, तो इसके लिए कई आसान तरीके उपलब्ध हैं:

• बैंक पासबुक या मोबाइल बैंकिंग ऐप में DBT एंट्री देखें
• एलपीजी कंपनियों की आधिकारिक वेबसाइट (Indane, Bharat Gas, HP Gas) पर जाकर सब्सिडी स्टेटस चेक करें
• आधार से लिंक बैंक खाते में आए SMS अलर्ट देखें
• नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जाकर जानकारी प्राप्त करें

आमतौर पर सिलेंडर रिफिल के कुछ ही दिनों के भीतर सब्सिडी ट्रांसफर कर दी जाती है।

इस योजना से महिलाओं को क्या फायदे मिल रहे हैं

मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना से महिलाओं और परिवारों को कई स्तरों पर लाभ हो रहा है:

• रसोई का मासिक खर्च कम हो रहा है
• महंगे सिलेंडर का बोझ परिवारों पर नहीं पड़ता
• महिलाओं को लकड़ी या कंडे जैसे पारंपरिक ईंधन से राहत मिलती है
• स्वच्छ ईंधन से स्वास्थ्य में सुधार होता है
• धुएं से होने वाली बीमारियों का खतरा कम होता है
• पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलता है

कौन ले सकता है योजना का लाभ

इस योजना का लाभ उन्हीं महिलाओं को मिलता है:

• जिनके नाम से उज्ज्वला योजना का एलपीजी कनेक्शन है
• या जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के अंतर्गत आती हैं
• जिनका बैंक खाता आधार से लिंक है
• जो राज्य सरकार की तय पात्रता शर्तों को पूरा करती हैं

सरकार समय-समय पर पात्रता सूची को अपडेट करती रहती है ताकि सही लाभार्थियों तक योजना पहुंचे।

सरकार का उद्देश्य क्या है

राज्य सरकार का कहना है कि यह योजना केवल आर्थिक सहायता तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना, हर घर तक स्वच्छ ईंधन पहुंचाना और जीवन स्तर को बेहतर करना है।

30 लाख से अधिक सिलेंडरों पर सब्सिडी ट्रांसफर होना इस बात का संकेत है कि योजना का लाभ बड़े पैमाने पर लोगों तक पहुंच रहा है। कुल मिलाकर, मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना राजस्थान की महिलाओं के लिए राहत, सम्मान और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक मजबूत कदम साबित हो रही है।

पीएम आवास योजना (शहरी) 2.0: उत्तर प्रदेश के 2 लाख से अधिक परिवारों को पहली किस्त, 2094 करोड़ रुपए सीधे खातों में

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में रहने वाले गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की गई है। इस योजना के तहत राज्य के 2 लाख 9 हजार से अधिक लाभार्थियों के बैंक खातों में 2094 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि सीधे डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से भेजी गई है। यह राशि योजना की पहली किस्त के रूप में जारी की गई है, जिससे लाखों परिवारों के अपने पक्के घर का सपना साकार होने की दिशा में एक और कदम बढ़ा है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया राशि अंतरण

लखनऊ में आयोजित एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के अंतर्गत पहली किस्त जारी की। कार्यक्रम में उन्होंने न सिर्फ बटन दबाकर राशि ट्रांसफर की, बल्कि प्रदेशभर के लाभार्थियों से वर्चुअल संवाद भी किया। इस अवसर पर कई जिलों के लाभार्थियों ने अपने अनुभव साझा किए और योजना के प्रति आभार जताया।

मुख्यमंत्री ने बताया कि इस योजना का उद्देश्य केवल घर उपलब्ध कराना नहीं है, बल्कि शहरी गरीबों को सम्मानजनक, सुरक्षित और स्थायी आवास देना है, ताकि वे आत्मनिर्भर जीवन जी सकें।

10 लाभार्थियों को मिले स्वीकृति पत्र

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के तहत 10 लाभार्थियों को आवास स्वीकृति पत्र भी सौंपे। इसके साथ ही वाराणसी, अयोध्या, अलीगढ़, गोरखपुर, लखीमपुर खीरी, चित्रकूट सहित कई जिलों के लाभार्थियों से संवाद कर यह जाना कि आवास मिलने से उनके जीवन में क्या बदलाव आए हैं।

इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी वर्चुअल माध्यम से सहभागिता की और लाभार्थियों को शुभकामनाएं दीं।

इन जिलों में सबसे ज्यादा लाभार्थियों को मिली पहली किस्त

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के अंतर्गत प्रदेश के लगभग सभी जिलों के लाभार्थी शामिल हैं। गाजियाबाद, बरेली, लखनऊ, गोरखपुर, प्रतापगढ़, कुशीनगर, अयोध्या और बिजनौर जैसे जिलों में बड़ी संख्या में परिवारों को पहली किस्त का लाभ मिला है।

विशेष रूप से गाजियाबाद और लखनऊ जैसे शहरी जिलों में हजारों लाभार्थियों के खातों में एक साथ राशि पहुंचने से निर्माण कार्य में तेजी आने की उम्मीद है।

अगली किस्त कब और कितनी मिलेगी?

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने योजना की किस्तों की पूरी जानकारी भी साझा की। उन्होंने बताया कि:

• पहली किस्त: 1 लाख रुपए (जारी)
• दूसरी किस्त: निर्माण कार्य के 75 प्रतिशत पूरा होने पर 1 लाख रुपए
• अंतिम किस्त: आवास निर्माण पूर्ण होने पर 50 हजार रुपए

इस प्रकार प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के तहत प्रत्येक लाभार्थी को कुल 2.50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी।

2017 से अब तक लाखों को मिला पक्का घर

मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि वर्ष 2017 से 2025 के बीच उत्तर प्रदेश में 17.66 लाख शहरी परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराया जा चुका है। पहली किस्त जारी होने के बाद यह संख्या बढ़कर लगभग 19.75 लाख तक पहुंच गई है।

यदि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों को मिलाकर देखा जाए, तो प्रदेश में अब तक 60 लाख से अधिक परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल चुका है, जो अब बढ़कर 62 लाख से ज्यादा हो गया है।

आवास के साथ मिल रहीं ये जरूरी सुविधाएं

प्रधानमंत्री आवास योजना सिर्फ घर तक सीमित नहीं है। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार यह भी सुनिश्चित कर रही है कि हर लाभार्थी परिवार को:

• शौचालय सुविधा
• बिजली कनेक्शन
• उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन
• आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य कार्ड

जैसी बुनियादी सुविधाएं भी मिलें, ताकि परिवारों का जीवन स्तर बेहतर हो सके।

प्रेरणादायक कहानियां: आवास से बदली जिंदगी

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कुछ प्रेरणादायक उदाहरण भी साझा किए। अयोध्या के एक अनुसूचित जाति परिवार ने आवास मिलने के बाद अपनी बचत से ई-रिक्शा खरीदा और अब नियमित आय अर्जित कर रहा है। वहीं सोनभद्र के एक परिवार ने योजना का लाभ मिलने के बाद भैंस खरीदकर दूध व्यवसाय शुरू किया, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई।

फर्रुखाबाद में 3236 लाभार्थियों को मिला लाभ

फर्रुखाबाद जिले के कलेक्ट्रेट सभागार फतेहगढ़ में आयोजित कार्यक्रम में 3236 लाभार्थियों को पहली किस्त के प्रमाण पत्र वितरित किए गए। इसमें फर्रुखाबाद, कायमगंज, कमालगंज, नवाबगंज और शमशाबाद क्षेत्र के लाभार्थी शामिल रहे। उल्लेखनीय है कि जिले में पहले चरण में ही 11,514 परिवारों को पक्का आवास मिल चुका है।

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 उत्तर प्रदेश के शहरी गरीबों और मध्यम वर्ग के लिए सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं, बल्कि सुरक्षित भविष्य की नींव साबित हो रही है। पहली किस्त जारी होने के साथ ही लाखों परिवारों के सपनों को नई उड़ान मिली है और आने वाले समय में यह योजना राज्य में आवासीय विकास की तस्वीर बदलने में अहम भूमिका निभाएगी।

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