प्रधानमंत्री मोदी कल करेंगे विशेष कृषि कार्यक्रम में भाग ₹42,000 करोड़ से अधिक की योजनाओं और परियोजनाओं का शुभारंभ, कृषि को नई दिशा देने की तैयारी
10 अक्टूबर 2025
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 11 अक्टूबर 2025 को सुबह 10:30 बजे नई दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (IARI), पूसा में एक विशेष कृषि कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान वे किसानों से संवाद करेंगे और इसके बाद आयोजित सार्वजनिक कार्यक्रम में देशभर के किसानों, कृषि वैज्ञानिकों और अन्य हितधारकों को संबोधित करेंगे।
यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री मोदी की किसान कल्याण, कृषि आत्मनिर्भरता और ग्रामीण विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस आयोजन का उद्देश्य आधुनिक कृषि तकनीकों का प्रसार, कृषि में नवाचार को प्रोत्साहन देना और किसानों की आय में वृद्धि सुनिश्चित करना है।
🌾 प्रधानमंत्री करेंगे ₹42,000 करोड़ की योजनाओं और परियोजनाओं की घोषणा
कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ₹42,000 करोड़ से अधिक की योजनाओं, परियोजनाओं और मिशनों का शुभारंभ, उद्घाटन, शिलान्यास और राष्ट्र को समर्पण करेंगे। इसमें कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन और खाद्य प्रसंस्करण जैसे प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं।
🚜 प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना का शुभारंभ
मुख्य उद्देश्य:
- कृषि उत्पादकता बढ़ाना और फसल विविधिकरण को प्रोत्साहन देना
- सतत कृषि और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण को बढ़ावा
- पंचायत एवं ब्लॉक स्तर पर फसल भंडारण की सुविधा विकसित करना
- सिंचाई अवसंरचना को सशक्त बनाना
- किसानों को दीर्घकालिक और अल्पकालिक ऋण तक आसान पहुंच प्रदान करना
यह योजना कृषि उत्पादन और किसानों की आय में स्थायी वृद्धि सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
🌱 दालों में आत्मनिर्भरता हेतु मिशन का शुभारंभ
प्रधानमंत्री मोदी “दालों में आत्मनिर्भरता हेतु मिशन (Mission for Aatmanirbharta in Pulses)” की भी शुरुआत करेंगे, जिसके लिए ₹11,440 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
मुख्य उद्देश्य:
- दाल उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना
- उत्पादकता में वृद्धि और नई तकनीक को अपनाना
- दाल उत्पादन क्षेत्र का विस्तार
- मूल्य श्रृंखला (Value Chain) को मजबूत बनाना — खरीद, भंडारण और प्रसंस्करण तक
- फसल हानि को कम करना और किसानों के लाभ में वृद्धि
इस मिशन के माध्यम से भारत आने वाले वर्षों में दालों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में अग्रसर होगा।
🏗️ प्रधानमंत्री करेंगे परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास
प्रधानमंत्री कृषि और संबद्ध क्षेत्रों की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। कुल ₹5,450 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और ₹815 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा।
उद्घाटन की प्रमुख परियोजनाएँ:
- कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण केंद्र – बेंगलुरु और जम्मू-कश्मीर
- कृषि उत्कृष्टता केंद्र (Centre of Excellence) – अमरेली और बनास
- आईवीएफ लैब की स्थापना – असम (राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत)
- दूध पाउडर संयंत्र – मेहसाणा, इंदौर और भीलवाड़ा
- फिश फीड प्लांट – तेजपुर, असम (प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत)
- एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर और इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन इन्फ्रास्ट्रक्चर
शिलान्यास की प्रमुख परियोजनाएँ:
- इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन एवं वैल्यू एडिशन इन्फ्रास्ट्रक्चर (इर्रेडिएशन) – कृष्णा, आंध्र प्रदेश
- ट्राउट मत्स्य पालन परियोजना – उत्तराखंड
- इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क – नागालैंड
- स्मार्ट फिशिंग हार्बर – करैकल, पुडुचेरी
- इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क – हीराकुंड, ओडिशा
इन परियोजनाओं से कृषि, डेयरी और मत्स्य क्षेत्र में रोजगार, निर्यात और उत्पादन क्षमता में बड़ी वृद्धि की उम्मीद है।
किसानों और संगठनों को प्रमाणपत्र वितरण
कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले किसानों और संस्थाओं को प्रमाणपत्र प्रदान करेंगे। इनमें शामिल हैं:
- नेशनल मिशन फॉर नेचुरल फार्मिंग के तहत प्रमाणित किसान
- MAITRI तकनीशियन (Multi-Purpose AI Technicians in Rural India)
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प्राथमिक कृषि सहकारी क्रेडिट सोसायटी (PACS) जिन्हें
- प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र (PMKSK) और
- कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) में परिवर्तित किया गया है
इससे ग्रामीण स्तर पर सेवाओं की पहुंच बढ़ेगी और कृषि से संबंधित लेन-देन में पारदर्शिता आएगी।
कृषि क्षेत्र में सरकार की प्रमुख उपलब्धियाँ
इस अवसर पर सरकार की प्रमुख उपलब्धियाँ भी साझा की जाएंगी:
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10,000 किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) में 50 लाख किसानों की सदस्यता पूरी हो चुकी है।
- इनमें से 1,100 FPOs ने 2024-25 में ₹1 करोड़ से अधिक का कारोबार दर्ज किया।
- 50,000 किसानों को प्राकृतिक खेती मिशन के अंतर्गत प्रमाणन प्राप्त हुआ।
- 38,000 MAITRI तकनीशियन प्रमाणित किए गए हैं।
- 10,000 से अधिक e-PACS कंप्यूटरीकृत और बहुउद्देशीय बनाए गए हैं।
- PACS, डेयरी और मत्स्य सहकारी समितियों को मजबूत कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा दी गई है।
- 10,000 से अधिक PACS अब प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र और कॉमन सर्विस सेंटर के रूप में काम कर रही हैं।
किसानों से संवाद और अनुभव साझा
आत्मनिर्भर कृषि की ओर निर्णायक कदम
यह आयोजन न केवल भारत के कृषि क्षेत्र को नई ऊँचाइयों तक ले जाएगा, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सतत विकास और आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत करेगा।