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PM Kisan 21वीं किस्त के बाद MP किसानों को मिलेंगे 2,000 रुपये, जानें कब आएगी 14वीं किस्त

पीएम किसान की 21वीं किस्त के बाद एमपी के किसानों को फिर बड़ी राहत, इस योजना से मिलेंगे 2,000 रुपये, जानिए पूरी डिटेल

केंद्र सरकार की पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 21वीं किस्त जारी होने के बाद अब मध्य प्रदेश के किसानों के लिए एक और अच्छी खबर सामने आ रही है। राज्य सरकार की मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत किसानों को अगली किस्त के रूप में 2,000 रुपये मिलने की पूरी संभावना है। इस योजना की 14वीं किस्त को लेकर किसानों में खासा उत्साह देखा जा रहा है, क्योंकि यह राशि रबी सीजन की खेती और घरेलू जरूरतों के लिए सीधी मदद साबित हो सकती है। भले ही सरकार की ओर से अभी तक आधिकारिक तारीख की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन पिछले वर्षों के ट्रेंड और प्रशासनिक तैयारियों को देखते हुए माना जा रहा है कि दिसंबर महीने में ही किसानों के खातों में यह राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी।

पीएम किसान योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार पहले ही पात्र किसानों को सालाना 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता देती है, जो तीन किस्तों में सीधे बैंक खातों में भेजी जाती है। हाल ही में जारी की गई 21वीं किस्त से देशभर के करोड़ों किसानों को लाभ मिला है। इसी के बाद मध्य प्रदेश के किसानों की निगाहें अब राज्य सरकार की पूरक योजना यानी मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना पर टिक गई हैं। इस योजना के तहत राज्य सरकार भी किसानों को सालाना 6,000 रुपये देती है, जिससे कुल मिलाकर एमपी के किसानों को हर साल 12,000 रुपये की सीधी आर्थिक सहायता मिलती है।

मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की 14वीं किस्त को लेकर सरकार की तैयारी लगभग पूरी बताई जा रही है। कृषि विभाग और संबंधित एजेंसियों द्वारा किसानों के डेटा का सत्यापन किया जा चुका है। बैंक खातों, आधार लिंकिंग और पात्रता से जुड़ी प्रक्रियाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। ऐसे में यह माना जा रहा है कि दिसंबर के आखिरी सप्ताह तक पात्र किसानों के खातों में 2,000 रुपये की यह किस्त ट्रांसफर की जा सकती है। अगर ऐसा होता है तो यह राशि किसानों के लिए समय पर मिलने वाली बड़ी राहत होगी, क्योंकि इस समय रबी फसलों की बुवाई और अन्य कृषि कार्य जोरों पर होते हैं।

मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना को मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें खेती से जुड़ी आर्थिक चुनौतियों से उबारने के उद्देश्य से शुरू किया था। यह योजना विशेष रूप से उन किसानों के लिए है जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना के पात्र हैं। यानी जिन किसानों को केंद्र सरकार की योजना का लाभ मिलता है, वही किसान इस राज्य योजना के भी हकदार होते हैं। इस तरह यह योजना पीएम किसान योजना की पूरक स्कीम के रूप में काम करती है और किसानों को डबल फायदा देती है।

राज्य सरकार के आंकड़ों के मुताबिक, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना से प्रदेश के करीब 83 लाख से अधिक किसान लाभान्वित हो रहे हैं। हर साल इस योजना के लिए हजारों करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया जाता है, ताकि सभी पात्र किसानों तक समय पर सहायता पहुंच सके। सरकार का दावा है कि इस बार भी 14वीं किस्त को लेकर सभी जरूरी औपचारिकताएं लगभग पूरी हो चुकी हैं और जैसे ही अंतिम मंजूरी मिलेगी, राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में भेज दी जाएगी।

मध्य प्रदेश के किसानों के लिए यह योजना इसलिए भी खास मानी जाती है क्योंकि उन्हें केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर आर्थिक सुरक्षा मिलती है। पीएम किसान योजना के 6,000 रुपये और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के 6,000 रुपये मिलाकर सालाना 12,000 रुपये की रकम छोटे और सीमांत किसानों के लिए बड़ी मदद साबित होती है। इससे किसान बीज, खाद, कीटनाशक, सिंचाई और अन्य कृषि इनपुट्स की व्यवस्था कर पाते हैं। इसके अलावा, यह राशि घरेलू खर्चों और आपात जरूरतों में भी सहारा बनती है।

अगर आप भी यह जानना चाहते हैं कि आपको मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की 14वीं किस्त मिलेगी या नहीं, तो इसके लिए ऑनलाइन तरीका बेहद आसान है। मध्य प्रदेश सरकार ने इसके लिए आधिकारिक पोर्टल उपलब्ध कराया है, जहां किसान घर बैठे अपनी स्थिति जांच सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले saara.mp.gov.in वेबसाइट पर जाना होगा। वहां मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के विकल्प पर क्लिक करने के बाद “Farmer Details” सेक्शन में जाना होता है। यहां किसान अपना नाम, पीएम किसान आईडी, बैंक खाता नंबर या IFSC कोड जैसी जानकारी डालकर यह चेक कर सकते हैं कि वे पात्र किसानों की सूची में हैं या नहीं। अगर नाम पात्र सूची में दर्ज है, तो 14वीं किस्त का लाभ मिलना तय माना जा सकता है।

किसानों को यह भी सलाह दी जा रही है कि वे अपने बैंक खाते, आधार और मोबाइल नंबर की जानकारी समय-समय पर अपडेट रखें। कई बार किस्त अटकने की वजह गलत बैंक डिटेल, आधार लिंक न होना या दस्तावेजों में गड़बड़ी होती है। ऐसे में अगर सभी जानकारी सही और अपडेटेड है, तो किस्त मिलने में किसी तरह की परेशानी नहीं होगी।

कुल मिलाकर, पीएम किसान की 21वीं किस्त के बाद मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की 14वीं किस्त मध्य प्रदेश के किसानों के लिए एक और बड़ी सौगात साबित हो सकती है। 2,000 रुपये की यह राशि भले ही छोटी लगे, लेकिन खेती-किसानी के लिहाज से यह समय पर मिलने वाली मदद है, जो किसानों के आर्थिक बोझ को कुछ हद तक कम करती है। अब किसानों को सिर्फ राज्य सरकार की आधिकारिक घोषणा का इंतजार है। जैसे ही तारीख घोषित होगी, उम्मीद है कि लाखों किसानों के खातों में यह राशि ट्रांसफर होकर उनकी मेहनत को और मजबूती देगी।

December 18, 2025
UP में MSP पर उड़द की खरीद शुरू, 17 जिलों में खुलेंगे 50 केंद्र, ₹7800 रेट

यूपी के 17 जिलों में MSP पर उड़द की सरकारी खरीद, किसानों को मिलेंगे 7,800 रुपये प्रति क्विंटल, जानिए पूरी प्रक्रिया

उत्तर प्रदेश के उड़द उत्पादक किसानों के लिए राहत और भरोसे की खबर सामने आई है। केंद्र सरकार की एजेंसी नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी NAFED द्वारा राज्य के 17 प्रमुख जिलों में MSP पर उड़द खरीद के लिए कुल 50 सरकारी खरीद केंद्र खोले जा रहे हैं। इस पहल का सीधा फायदा उन किसानों को मिलेगा जो अब तक बाजार में कम दाम, बिचौलियों और भुगतान में देरी जैसी समस्याओं से जूझ रहे थे। सरकार ने साफ कर दिया है कि इस बार किसानों से उड़द की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य 7,800 रुपये प्रति क्विंटल पर की जाएगी, जिससे उन्हें उनकी फसल का उचित मूल्य मिल सकेगा।

सरकारी जानकारी के मुताबिक, यह खरीद आत्मनिर्भर दाल योजना के तहत की जा रही है, जिसका उद्देश्य देश में दालों के उत्पादन को बढ़ावा देना और किसानों की आय को सुरक्षित करना है। उत्तर प्रदेश कृषि विभाग और नेफेड ने मिलकर इस योजना की तैयारियां पूरी कर ली हैं। किसानों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और बहुत जल्द सभी चिन्हित जिलों में खरीद कार्य भी प्रारंभ हो जाएगा। इस योजना से खासतौर पर छोटे और मध्यम किसानों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।

इस बार की सबसे बड़ी खासियत यह है कि किसान अपनी उपज सीधे नेफेड के केंद्रों पर बेच सकेंगे। इससे बिचौलियों की भूमिका पूरी तरह खत्म होगी और खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहेगी। सरकार का मानना है कि जब किसान को सीधे MSP पर भुगतान मिलेगा, तो उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और खेती के प्रति भरोसा भी बढ़ेगा। यही वजह है कि जिन जिलों में उड़द का उत्पादन अधिक होता है, वहां प्राथमिकता के आधार पर खरीद केंद्र खोले जा रहे हैं।

नेफेड द्वारा जिन 17 जिलों को इस योजना में शामिल किया गया है, उनमें ललितपुर, झांसी, महोबा, जालौन, हमीरपुर, बदायूं, बरेली, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, रामपुर, संभल, बुलंदशहर, मुरादाबाद, सोनभद्र, सीतापुर और शाहजहांपुर शामिल हैं। इन सभी जिलों में मिलाकर 50 खरीद केंद्र स्थापित किए जाएंगे। किसानों को सलाह दी गई है कि वे अपने जिले के नजदीकी केंद्र की जानकारी पहले से जुटा लें, ताकि खरीद शुरू होते ही किसी तरह की परेशानी न हो।

MSP पर उड़द खरीद 2025-26 को लेकर किसानों में खासा उत्साह है, क्योंकि इस बार भुगतान व्यवस्था को भी काफी सरल और तेज बनाया गया है। नेफेड और कृषि विभाग के अनुसार, किसान द्वारा उड़द बेचने के बाद तीन कार्य दिवसों के भीतर भुगतान सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इससे किसानों को नकदी की समस्या से राहत मिलेगी और वे अगली फसल की तैयारी समय पर कर सकेंगे। यह व्यवस्था उन किसानों के लिए बेहद फायदेमंद साबित होगी, जिन्हें अक्सर मंडियों में महीनों तक भुगतान का इंतजार करना पड़ता है।

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि MSP पर उड़द बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। बिना पंजीकरण के कोई भी किसान सरकारी खरीद का लाभ नहीं उठा सकेगा। किसान ई-समृद्धि ऐप के जरिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं या फिर अपने नजदीकी नेफेड खरीद केंद्र पर जाकर ऑफलाइन पंजीकरण भी करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के समय किसान को अपनी जमीन के दस्तावेज, आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण और फसल से जुड़ी जानकारी देनी होगी। इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि लाभ सही और वास्तविक किसानों तक पहुंचे।

उड़द दाल का महत्व केवल किसानों की आय तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आम लोगों के भोजन का भी अहम हिस्सा है। उड़द से दाल, कचौड़ी, पापड़, बड़ी, इडली, डोसा, इमरती और कई पारंपरिक व्यंजन बनाए जाते हैं। ऐसे में सरकार की यह पहल न केवल किसानों को आर्थिक मजबूती देगी, बल्कि देश में दालों की उपलब्धता और कीमतों को स्थिर रखने में भी मदद करेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि MSP पर खरीद से बाजार में दालों की आपूर्ति संतुलित रहेगी और उपभोक्ताओं पर महंगाई का दबाव भी कम होगा।

कृषि विभाग के अधिकारियों के अनुसार, उड़द की यह सरकारी खरीद 29 जनवरी 2026 तक जारी रहेगी। यानी किसानों के पास अपनी फसल बेचने के लिए पर्याप्त समय रहेगा। हालांकि, किसानों को यह सलाह दी जा रही है कि वे फसल की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि खरीद केंद्रों पर मानकों के अनुसार ही उपज स्वीकार की जाएगी। साफ, सूखी और निर्धारित नमी स्तर वाली उड़द ही खरीदी जाएगी, ताकि बाद में किसी तरह का विवाद न हो।

ग्रामीण इलाकों में इस फैसले को लेकर सकारात्मक माहौल देखा जा रहा है। किसानों का कहना है कि अगर MSP पर खरीद समय पर और पारदर्शी तरीके से होती है, तो उन्हें खुले बाजार में औने-पौने दाम पर फसल बेचने की मजबूरी नहीं रहेगी। कई किसान संगठनों ने भी इस कदम का स्वागत किया है और मांग की है कि भविष्य में अन्य दालों और फसलों को भी इसी तरह की योजनाओं में शामिल किया जाए।

कुल मिलाकर, यूपी में उड़द की सरकारी खरीद किसानों के लिए एक बड़ा सहारा बनकर सामने आई है। 7,800 रुपये प्रति क्विंटल का MSP, 50 खरीद केंद्र, 17 जिलों में सीधी खरीद, तीन दिन में भुगतान और आसान रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया—ये सभी पहलू इस योजना को बेहद खास बनाते हैं। अगर यह योजना ज़मीनी स्तर पर सही तरीके से लागू होती है, तो न केवल उड़द किसानों की आय बढ़ेगी, बल्कि राज्य और देश की कृषि व्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। किसानों के लिए यह मौका है कि वे समय पर पंजीकरण कराकर सरकार की इस योजना का पूरा लाभ उठाएं और अपनी मेहनत की फसल का सही दाम सुनिश्चित करें।

December 17, 2025
हरियाणा के 53,821 किसानों के खातों में आए 116 करोड़ रुपये, ऐसे चेक करें स्टेटस

हरियाणा के 53,821 किसानों को बड़ी राहत, खातों में पहुंचे 116 करोड़ रुपये, ऐसे करें स्टेटस चेक

हरियाणा सरकार ने भारी बारिश और बाढ़ से प्रभावित किसानों को बड़ी आर्थिक राहत देते हुए एक अहम फैसला लिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने प्रदेश के 53,821 किसानों के लिए 116 करोड़ 15 लाख रुपये की फसल नुकसान मुआवजा राशि जारी कर दी है। यह राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से भेजी जा रही है। सरकार के अनुसार, अगले एक सप्ताह के भीतर सभी पात्र किसानों के खातों में पैसा पहुंच जाएगा।

राज्य में अगस्त और सितंबर के दौरान हुई लगातार तेज बारिश और बाढ़ ने किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया था। कई जिलों में खेतों में पानी भर गया, जिससे बाजरा, कपास, धान और ग्वार जैसी प्रमुख खरीफ फसलें बर्बाद हो गईं। इसी नुकसान की भरपाई के लिए सरकार ने यह मुआवजा जारी किया है, ताकि किसान दोबारा खेती के लिए खुद को तैयार कर सकें और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके।

मुख्यमंत्री सैनी ने स्पष्ट किया कि सरकार किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। प्राकृतिक आपदा के समय किसानों को अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। उन्होंने बताया कि मुआवजा राशि जारी करने की प्रक्रिया तुरंत प्रभाव से शुरू कर दी गई है और संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि भुगतान में किसी तरह की देरी न हो।

सरकार द्वारा जारी कुल 116.15 करोड़ रुपये की सहायता राशि को फसलवार विभाजित किया गया है। इसमें बाजरा किसानों के लिए सबसे अधिक 35 करोड़ 29 लाख रुपये, कपास के लिए 27 करोड़ 43 लाख रुपये, धान के लिए 22 करोड़ 91 लाख रुपये और ग्वार फसल के लिए 14 करोड़ 10 लाख रुपये शामिल हैं। यह सहायता उन किसानों को दी जा रही है, जिनकी फसलें प्राकृतिक आपदा के कारण गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त पाई गईं।

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि मुआवजा राशि नुकसान के प्रतिशत के आधार पर तय की गई है। जिन किसानों की फसल को 50 से 75 प्रतिशत तक नुकसान हुआ है, उन्हें 12,000 रुपये प्रति हेक्टेयर तक की सहायता दी जा रही है। वहीं, जिन किसानों को 75 प्रतिशत से अधिक फसल नुकसान हुआ है, उन्हें 15,000 रुपये प्रति हेक्टेयर तक का मुआवजा दिया जा रहा है। इससे किसानों को वास्तविक नुकसान के अनुरूप राहत मिल सकेगी।

इस पूरी प्रक्रिया के लिए राज्य सरकार ने पहले ही ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल को किसानों के लिए खोला था। सरकार की ओर से तय समयसीमा के अनुसार यह पोर्टल 15 सितंबर तक खुला रखा गया था। इस दौरान प्रदेशभर से 5 लाख 29 हजार 199 किसानों ने अपनी फसल क्षति का विवरण दर्ज कराया था, जिसमें लगभग 31 लाख एकड़ कृषि भूमि का पंजीकरण किया गया। सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद 53,821 किसानों की 1 लाख 20 हजार 380 एकड़ भूमि में फसल नुकसान की पुष्टि हुई, जिनके लिए अब मुआवजा जारी किया गया है।

सरकार ने साफ शब्दों में कहा है कि जिन किसानों ने निर्धारित समय के भीतर पोर्टल पर आवेदन नहीं किया, या जिनके दस्तावेज सत्यापन में सही नहीं पाए गए, उनके खातों में यह राशि नहीं आएगी। इसलिए किसानों को सलाह दी गई है कि वे मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल या क्षतिपूर्ति पोर्टल पर जाकर अपना भुगतान स्टेटस जरूर जांच लें।

अगर किसी किसान के खाते में तय समय के बाद भी पैसा नहीं आता है, तो वे किसान कॉल सेंटर के नंबर 1800-180-2117 या 1800-180-2060 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन पोर्टल पर लॉगिन करके भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। सरकार का कहना है कि सभी शिकायतों का समयबद्ध निपटारा किया जाएगा।

मुख्यमंत्री सैनी ने जानकारी दी कि इस बार चरखी दादरी, हिसार और भिवानी जिले सबसे ज्यादा प्रभावित रहे हैं। चरखी दादरी जिले के किसानों को 23 करोड़ 55 लाख रुपये, हिसार को 17 करोड़ 82 लाख रुपये और भिवानी को 12 करोड़ 15 लाख रुपये की सहायता राशि जारी की गई है। इन जिलों में अत्यधिक बारिश और बाढ़ के कारण फसलों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था।

सरकार ने यह भी बताया कि फसल नुकसान के सत्यापन कार्य में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की गई है। इस मामले में 6 पटवारियों को निलंबित किया गया है। मुख्यमंत्री ने दो टूक कहा कि किसानों के हक के साथ किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और प्रशासन को पूरी पारदर्शिता के साथ काम करना होगा।

इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने भावांतर भरपाई योजना को लेकर भी बड़ी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बाजरा किसानों को उचित मूल्य दिलाने के उद्देश्य से खरीफ सीजन 2021 में बाजरे को इस योजना में शामिल किया गया था। खरीफ सीजन 2025-26 में बाजरे की खरीद 23 सितंबर से शुरू की गई थी। सरकार ने 575 रुपये प्रति क्विंटल की दर से भावांतर भरपाई देने का निर्णय लिया, जिसके तहत प्रदेश के 1 लाख 57 हजार किसानों को 358 करोड़ 62 लाख रुपये जारी किए गए हैं। यह राशि भी एक सप्ताह के भीतर किसानों के खातों में पहुंच जाएगी।

मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में हरियाणा सरकार ने किसानों को मुआवजा और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अब तक 15,448 करोड़ रुपये से अधिक की सहायता दी है। यह दर्शाता है कि सरकार की प्राथमिकता में किसान कल्याण सबसे ऊपर है। प्राकृतिक आपदा हो या बाजार में दामों की समस्या, सरकार हर स्थिति में किसानों को संबल देने के लिए प्रतिबद्ध है।

कुल मिलाकर, 116 करोड़ रुपये की मुआवजा राशि और 358 करोड़ रुपये की भावांतर भरपाई से हरियाणा के हजारों किसानों को बड़ी राहत मिली है। यह कदम न सिर्फ किसानों की तात्कालिक आर्थिक जरूरतों को पूरा करेगा, बल्कि उन्हें अगली फसल की तैयारी के लिए भी आत्मविश्वास देगा।

December 16, 2025
Kisan Agri Show 2025: Solis-Yanmar ने लॉन्च की नई पीढ़ी की दमदार ट्रैक्टर रेंज

किसान एग्री शो 2025 में सोलिस–यांमार ने पेश की दमदार मल्टी-स्पीड ट्रैक्टर रेंज, महाराष्ट्र के किसानों के लिए नई तकनीक का तोहफा

पुणे में आयोजित किसान एग्री शो 2025 में सोलिस (इंटरनेशनल ट्रैक्टर्स लिमिटेड का प्रमुख ब्रांड) ने अपनी नई पीढ़ी की शक्तिशाली और उन्नत तकनीक से लैस ट्रैक्टर रेंज का भव्य प्रदर्शन किया। यह प्रतिष्ठित कृषि प्रदर्शनी 10 से 14 दिसंबर 2025 तक पुणे इंटरनेशनल एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर (PIECC), मोशी, भोसरी के पास आयोजित की जा रही है, जहां देश-भर के कृषि ब्रांड, उद्योग विशेषज्ञ, डीलर, किसान और एग्री-एंथूजियास्ट एक मंच पर एकत्र हुए हैं।

इस अवसर पर यानमार के डायरेक्टर इवामो-सान, डिवीजन हेड महेश इठापे, महाराष्ट्र के डीलर पार्टनर्स और बड़ी संख्या में किसान उपस्थित रहे। सोलिस ने यहां अपनी सबसे शक्तिशाली और मल्टी-स्पीड ट्रैक्टर लाइन-अप को प्रदर्शित किया, जिसमें हाल ही में लॉन्च किया गया Solis JP 975 (2WD/4WD), Orchard Expert Solis 2716 SN, Farming Expert Yanmar YM 235 के साथ-साथ Solis 5724 4WD और Yanmar YM 348R भी शामिल हैं।

कार्यक्रम में बोलते हुए सोलिस यांमार के प्रेसिडेंट श्री मुदित गुप्ता ने कहा कि महाराष्ट्र के किसानों की समृद्धि के लिए यह नई रेंज एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने बताया कि Solis JP 975 पूरी तरह से नई जनरेशन प्लेटफॉर्म पर आधारित है, जिसमें JP Tech 4-सिलेंडर इंजन, अपने सेगमेंट में भारत की पहली 15F + 5R एपिसाइक्लिक ट्रांसमिशन, साइड-शिफ्ट गियर और कम से कम 5 ऑप्टिमल वर्किंग स्पीड दी गई हैं, जिससे खेती अधिक उत्पादक और आरामदायक बनती है।

Orchard Expert Solis 2716 SN को बागवानी किसानों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। इसमें हाई परफॉर्मेंस इंजन, उच्च PTO पावर, साइड-शिफ्ट गियर, 3-फीट ऑप्शन, और 12F + 4R ट्रांसमिशन दिया गया है, जो संकरी जगहों और विशेष फसलों के लिए इसे बेहद उपयोगी बनाता है। वहीं Farming Expert Yanmar YM 235 में यानमार का एडवांस और पावरफुल इंजन, प्रोजेक्टर हेडलैम्प, स्टैंडर्ड ROPS, पावर शटल के साथ 16-स्पीड ऑप्शन, बेहतर ग्राउंड क्लीयरेंस, कम टर्निंग रेडियस और शानदार कंट्रोल मिलता है, जिससे यह हर तरह के कृषि कार्यों के लिए उपयुक्त है।

इसके अलावा, सोलिस ने Yanmar YM 348R को भी अपने स्टॉल OD 03 पर प्रदर्शित किया है, जिसमें 14.9×28 के बड़े रियर टायर दिए गए हैं, जो बेहतर ग्रिप और फील्ड परफॉर्मेंस सुनिश्चित करते हैं। कंपनी का कहना है कि इन ट्रैक्टरों को खास तौर पर विकसित किसान (Viksit Kisan) की जरूरतों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है, ताकि कम लागत में ज्यादा उत्पादन, बेहतर आराम और उच्च आय संभव हो सके।

कुल मिलाकर, किसान एग्री शो 2025 में सोलिस–यांमार की मौजूदगी यह दर्शाती है कि कंपनी नई तकनीक, इनोवेशन और किसान-केंद्रित समाधानों के जरिए भारतीय कृषि को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। यह नई ट्रैक्टर रेंज न केवल महाराष्ट्र के किसानों बल्कि देश के अन्य हिस्सों के किसानों के लिए भी आधुनिक खेती की दिशा में एक मजबूत कदम साबित हो सकती है।

December 15, 2025
PM Kusum Yojana 2025: किसानों को 40,521 सोलर पंप, 60% सब्सिडी के साथ आवेदन शुरू

किसानों को सब्सिडी पर 40,521 सोलर पंप देगी सरकार

उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए राहत और आत्मनिर्भरता की दिशा में सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम कुसुम योजना) के तहत राज्य में इस बार 40,521 सोलर पंप किसानों को भारी सब्सिडी पर उपलब्ध कराए जाएंगे। इस योजना का उद्देश्य किसानों को सिंचाई के लिए बिजली और डीजल पर निर्भरता से मुक्त करना, खेती की लागत कम करना और सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना है। खास बात यह है कि इस योजना के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 15 दिसंबर 2025 तय की गई है, यानी किसानों के पास अब केवल कुछ ही दिन शेष हैं।

राज्य कृषि विभाग के अनुसार, योजना के तहत सोलर पंप लेने के लिए किसानों का विभागीय पोर्टल पर पंजीकृत होना अनिवार्य है। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन रखी गई है ताकि पारदर्शिता बनी रहे और ज्यादा से ज्यादा पात्र किसानों तक योजना का लाभ पहुंच सके। इच्छुक किसान www.agriculture.up.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

इस बार सरकार ने सोलर पंप वितरण का लक्ष्य काफी बड़ा रखा है। 60 प्रतिशत तक सब्सिडी दिए जाने के कारण सोलर पंप की वास्तविक कीमत किसानों के लिए काफी कम हो जाएगी। इससे छोटे और सीमांत किसान भी आधुनिक सिंचाई सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे। कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि सोलर पंप के इस्तेमाल से न सिर्फ सिंचाई की समस्या हल होगी, बल्कि किसानों की आय में भी बढ़ोतरी होगी।

कृषि विभाग द्वारा जारी जानकारी के अनुसार, अलग-अलग क्षमता के सोलर पंप पर अलग-अलग राशि का अनुदान तय किया गया है। उदाहरण के तौर पर, 2 एचपी डीसी-एसी सरफेस पंप पर किसानों को 98,593 रुपये का अनुदान मिलेगा। वहीं 2 एचपी डीसी सबमर्सिबल पंप पर 1,00,215 रुपये और 2 एचपी एसी सबमर्सिबल पंप पर 99,947 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। यदि किसान 3 एचपी डीसी सबमर्सिबल पंप चुनते हैं तो उन्हें 1,33,621 रुपये, जबकि 3 एचपी एसी सबमर्सिबल पंप पर 1,32,314 रुपये का अनुदान मिलेगा।

इतना ही नहीं, बड़ी क्षमता वाले पंपों पर भी सरकार आकर्षक सब्सिडी दे रही है। 5 एचपी एसी सबमर्सिबल पंप पर 1,88,038 रुपये तक का अनुदान तय किया गया है। वहीं 7.5 एचपी एसी और 10 एचपी एसी सबमर्सिबल पंप पर किसानों को अधिकतम 2,54,983 रुपये तक का लाभ मिलेगा। इस तरह किसान अपनी जरूरत और जमीन के हिसाब से 2 एचपी से लेकर 10 एचपी तक का सोलर पंप चुन सकते हैं।

आवेदन प्रक्रिया को सरल लेकिन जिम्मेदार बनाया गया है। किसान को ऑनलाइन आवेदन के समय 5,000 रुपये की टोकन मनी जमा करनी होगी। यह राशि आवेदन की पुष्टि के लिए ली जाती है, ताकि फर्जी या गैर-जरूरी आवेदन रोके जा सकें। बुकिंग कंफर्म होने के बाद किसान के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर सूचना भेजी जाएगी। यदि किसी जिले में आवेदन संख्या तय सीमा से अधिक हो जाती है, तो लाभार्थियों का चयन ई-लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा।

सोलर पंप योजना का एक अहम पहलू यह है कि किसानों को बोरिंग से जुड़े नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। कृषि विभाग ने स्पष्ट किया है कि सोलर पंप लगाने से पहले खेत में बोरिंग होना जरूरी है। 2 एचपी पंप के लिए 4 इंच बोरिंग, 3 एचपी और 5 एचपी पंप के लिए 6 इंच बोरिंग, जबकि 7.5 एचपी और 10 एचपी पंप के लिए 8 इंच बोरिंग अनिवार्य की गई है। यदि निरीक्षण के समय बोरिंग अधूरी पाई गई, तो आवेदन रद्द किया जा सकता है और टोकन राशि भी जब्त हो सकती है।

सरकार का कहना है कि सोलर पंप योजना से किसानों को कई प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष फायदे मिलेंगे। सबसे बड़ा फायदा यह है कि सोलर पंप लगने के बाद किसानों को बिजली बिल या डीजल खर्च की चिंता नहीं रहेगी। इससे सिंचाई की लागत लगभग शून्य हो जाएगी। समय पर सिंचाई मिलने से फसल की पैदावार बढ़ेगी और गुणवत्ता में भी सुधार होगा। लंबे समय में यह योजना किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में मदद करेगी।

पर्यावरण के लिहाज से भी यह योजना बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। सोलर पंप से कार्बन उत्सर्जन कम होगा और प्रदूषण में कमी आएगी। सरकार का लक्ष्य है कि खेती को पर्यावरण-अनुकूल बनाया जाए और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का अधिकतम उपयोग हो। यही कारण है कि पीएम कुसुम योजना को देश की सबसे महत्वपूर्ण कृषि-ऊर्जा योजनाओं में गिना जाता है।

राज्य सरकार का मानना है कि बिजली कटौती, महंगे डीजल और सिंचाई की अनिश्चितता जैसी समस्याओं से किसान लंबे समय से जूझ रहे हैं। ऐसे में सोलर पंप एक स्थायी समाधान के रूप में सामने आए हैं। कई जिलों में पहले से सोलर पंप का उपयोग कर रहे किसान बता रहे हैं कि इससे खेती का खर्च काफी घट गया है और फसलों को समय पर पानी मिल रहा है।

जो किसान इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तारीख का इंतजार न करें। समय रहते ऑनलाइन आवेदन, आवश्यक दस्तावेज अपलोड और टोकन राशि जमा कर प्रक्रिया पूरी कर लें। आवेदन स्वीकृत होने के बाद विभागीय टीम खेत का निरीक्षण करेगी और फिर सोलर पंप लगाने की प्रक्रिया शुरू होगी।

कुल मिलाकर, 40,521 सोलर पंपों का वितरण उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए एक ऐतिहासिक अवसर है। यह योजना न सिर्फ किसानों की सिंचाई समस्याओं का समाधान करेगी, बल्कि उन्हें ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भी बनाएगी। यदि किसान समय पर आवेदन करते हैं और सभी नियमों का पालन करते हैं, तो वे कम लागत में आधुनिक तकनीक का लाभ उठाकर अपनी खेती को नई दिशा दे सकते हैं।

December 14, 2025
हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला: किसानों का 2266 करोड़ ब्याज पूरी तरह माफ

हरियाणा सरकार का ऐतिहासिक फैसला: किसानों को 2266 करोड़ का ब्याज माफ, एकमुश्त निपटान योजना से मिलेगी बड़ी राहत

हरियाणा के किसानों के लिए सोमवार का दिन बेहद महत्वपूर्ण साबित हुआ, जब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य की प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (PACS) से जुड़े किसानों के लिए अब तक की सबसे बड़ी राहत योजना की घोषणा की। सरकार ने किसानों और मजदूरों पर चढ़े कुल 2266 करोड़ रुपये के ब्याज को पूरी तरह माफ करने का फैसला लिया है। यह कदम न केवल वित्तीय दबाव को कम करेगा बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नई जान भी डालेगा। यह योजना 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगी, जिससे लाखों किसान इसका लाभ उठा सकेंगे।

चंडीगढ़ में आयोजित प्रेस वार्ता में मुख्यमंत्री सैनी ने बताया कि वर्ष 2025-26 के बजट सत्र में PACS के माध्यम से लिए गए अतिदेय ऋणों के निपटान के लिए एक व्यापक योजना लाने की घोषणा की गई थी। अब उस घोषणा को अमल में लाते हुए प्रदेश के किसानों के लिए एकमुश्त निपटान योजना (OTS) को लॉन्च किया गया है, जिसमें किसान केवल अपनी मूल राशि जमा करेंगे और उन पर वर्षों से बढ़ता ब्याज पूरी तरह समाप्त कर दिया जाएगा। किसानों की भाषा में कहें तो कर्ज का मूल चुकाओ, बाकी सब माफ।

इस योजना का दायरा बेहद बड़ा है। सरकार के अनुसार लगभग 6.81 लाख किसान और गरीब मजदूर इससे सीधे लाभान्वित होंगे। PACS के जरिए लिए गए विभिन्न प्रकार के ऋण—जैसे फसली ऋण, काश्तकार ऋण, दुकानदार ऋण—जो 30 सितंबर 2024 तक अतिदेय हो चुके थे, वे सभी किसान योजना के पात्र माने जाएंगे। इन किसानों पर वर्षों से ब्याज बढ़ता रहा, जिससे कर्ज का बोझ इतना भारी हो गया था कि कई परिवार आर्थिक रूप से टूटने लगे थे। सरकार का यह कदम उनके लिए नई उम्मीद लेकर आया है।

इस योजना की सबसे मानवीय और संवेदनशील बात यह है कि इसमें मृत किसानों के परिवारों को भी शामिल किया गया है। हरियाणा के करीब 2.25 लाख मृत किसानों के परिवार ऐसे हैं जिन पर अब भी मूल ऋण और ब्याज का बोझ मौजूद है। सरकार ने इस श्रेणी के लिए विशेष रूप से 900 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। यदि किसान के वारिस मूल राशि जमा कर देते हैं, तो पूरी ब्याज रकम माफ कर दी जाएगी। यह कदम उन परिवारों को सीधी राहत देगा जो अपने प्रियजन को खोने के बाद आर्थिक संघर्ष में फंसे हुए थे।

किसानों को सिर्फ ब्याज माफी ही नहीं मिलेगी। सरकार ने साथ ही यह भी सुनिश्चित किया है कि राहत के बाद किसान पुनः खेती में निवेश कर सकें। इसके तहत किसान जैसे ही PACS में मूल राशि जमा करेंगे, उसके एक महीने बाद उन्हें नई फसल के लिए तीन किस्तों में नया ऋण भी उपलब्ध कराया जाएगा। यह सुविधा किसानों के लिए बड़ी मदद साबित होगी क्योंकि कई किसान ब्याज के बोझ के कारण न तो पुराने कर्ज चुका पा रहे थे और न ही नई फसल के लिए निवेश कर पा रहे थे। अब ब्याज माफी के साथ-साथ उन्हें नई शुरुआत का अवसर भी मिलेगा।

कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए बेहद सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा। पिछले कुछ वर्षों में बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि और प्राकृतिक आपदाओं के चलते किसानों की आय पर बड़ा असर पड़ा है। कई किसानों की फसलें बार-बार खराब हो गईं, जिससे वे ऋण चुकाने की स्थिति में ही नहीं थे। ऐसे समय में यह कदम किसानों को आर्थिक रूप से पुनर्गठित होने में मदद करेगा। इससे न केवल किसानों की स्थिति सुधरेगी, बल्कि ग्रामीण बाजार में भी खरीदारी और निवेश बढ़ेगा, जो अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है।

हरियाणा सरकार का दावा है कि यह योजना राज्य के अब तक के सबसे बड़े किसान-हितैषी निर्णयों में से एक है। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि किसानों को कर्ज के चक्रव्यूह से बाहर निकालना उनकी प्राथमिकता है, और एकमुश्त निपटान योजना इस दिशा में एक मजबूत कदम है। इस योजना को लागू करने के लिए सभी PACS को निर्देश जारी कर दिए गए हैं, और किसानों के लिए सरल और पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित की जाएगी ताकि किसी को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।

कई किसान संगठनों ने भी इस निर्णय का स्वागत किया है। संगठनों का कहना है कि लंबे समय से किसान ब्याज के बोझ से दबे हुए थे। कई किसानों का मूल ऋण तो 20-30 हजार रुपये था, लेकिन ब्याज लाखों में पहुंच चुका था। सरकार द्वारा ब्याज को पूरी तरह समाप्त करने का निर्णय किसानों के लिए एक बड़ा वित्तीय कंधा बनेगा। विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि ब्याज माफी के बाद किसानों को नई फसल के लिए ऋण मिलना खेती की निरंतरता सुनिश्चित करेगा और उत्पादन क्षमता भी बढ़ाएगा।

इस योजना का एक बड़ा प्रभाव यह भी है कि इससे PACS की वित्तीय स्थिति मजबूत होगी। लंबे समय से अतिदेय ऋणों के चलते PACS की पूंजी बंद हो गई थी, जिससे किसानों को नए ऋण देने की क्षमता कम हो रही थी। मूल राशि जमा होने से PACS के खातों में नकदी बढ़ेगी और वे किसानों को और प्रभावी ढंग से सेवाएं दे सकेंगी। सरकार का मानना है कि इससे सहकारी ढांचे को भी नई मजबूती मिलेगी।

कुछ किसान नेताओं ने हालांकि यह भी सुझाव दिया है कि सरकार को भविष्य में ऐसी स्थितियां दोबारा न बनें, इसके लिए ब्याज दरों तथा ऋण वितरण की नीतियों में सुधार करना चाहिए। हालांकि फिलहाल किसानों में इस राहत को लेकर खुशी का माहौल है और लोग इसे अपने लिए एक नई शुरुआत के रूप में देख रहे हैं।

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि योजना 31 मार्च 2026 तक चलेगी, इसलिए किसानों को पर्याप्त समय मिलेगा कि वे अपनी मूल राशि PACS में जमा कर सकें। कई किसान अभी रबी सीजन की तैयारी में जुटे हुए हैं, ऐसे में ब्याज माफी और नए ऋण की सुविधा उनके लिए दोहरी राहत लेकर आई है।

कुल मिलाकर हरियाणा सरकार का यह निर्णय किसानों की स्थिति में वास्तविक सुधार लाने वाला कदम है। 2266 करोड़ की ब्याज माफी, 6.81 लाख किसानों को सीधा लाभ, मृत किसानों के परिवारों के लिए विशेष प्रावधान, और नए ऋण की सुविधा—ये सभी बातें मिलकर इस योजना को किसानों के लिए बेहद प्रभावशाली और ऐतिहासिक बनाती हैं। आने वाले समय में इसका प्रभाव न केवल किसानों के जीवन पर बल्कि पूरे राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था पर दिखाई देगा।

December 13, 2025
Bima Sakhi Yojana: महिलाओं को हर महीने ₹7000 वजीफा, ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन

Bima Sakhi Yojana: महिलाओं को हर महीने ₹7,000 तक वजीफा, LIC ने शुरू किया कमाई का बड़ा मौका

भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) महिलाओं के लिए एक बड़ा आर्थिक अवसर लेकर आया है। Bima Sakhi Yojana के नाम से शुरू की गई यह योजना खासतौर पर उन महिलाओं के लिए बनाई गई है जो घर बैठे कमाई करना चाहती हैं या बीमा क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहती हैं। LIC का उद्देश्य है कि देश की अधिक से अधिक महिलाएं आत्मनिर्भर, आर्थिक रूप से मजबूत और स्किल्ड बन सकें। यह योजना तेजी से लोकप्रिय हो रही है क्योंकि इसमें न केवल कमाई की सुविधा है बल्कि महिलाओं को सम्मानजनक तरीके से करियर बनाने का अवसर भी दिया जाता है।

बीमा सखी योजना महिलाओं को फिक्स्ड वजीफा के साथ-साथ कमिशन आधारित आय भी प्रदान करती है, जिससे उनकी कमाई में लगातार बढ़ोतरी होती है। LIC के अनुसार, इस योजना के माध्यम से महिला एजेंट हर महीने ₹5,000 से ₹7,000 तक वजीफा और पॉलिसी बेचने पर अतिरिक्त कमीशन कमा सकती हैं। यही वजह है कि यह योजना ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की महिलाओं में तेजी से लोकप्रिय हो रही है।

इस योजना की सबसे खास बात है कि इसमें जुड़ने के लिए महिलाओं को बहुत अधिक योग्यता या भारी निवेश की जरूरत नहीं होती। 10वीं पास महिलाएं भी इस योजना का हिस्सा बन सकती हैं, और LIC द्वारा दी जाने वाली ट्रेनिंग उन्हें बीमा क्षेत्र में अपनी भूमिका निभाने के लिए पूरी तरह तैयार कर देती है। ट्रेनिंग बिल्कुल मुफ़्त होती है और इसमें महिलाओं को बीमा उत्पादों की जानकारी, डिजिटल प्रोसेस, ग्राहकों से संवाद और फील्डवर्क का तरीका सिखाया जाता है।

योजना में शामिल होने पर महिला एजेंट को पहले वर्ष ₹7,000 मासिक, दूसरे वर्ष ₹6,000, और तीसरे वर्ष ₹5,000 तक वजीफा मिलता है। यह वजीफा एक तरह का स्टार्टअप सपोर्ट है, जिससे महिलाओं को शुरुआती समय में आर्थिक सुरक्षा मिलती है। इसके साथ ही उन्हें हर पॉलिसी पर कमीशन, नवीनीकरण पर कमाई और क्लेम सहायता से अतिरिक्त आय प्राप्त होती है। कई ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं ₹8,000 से ₹15,000 प्रति माह या इससे अधिक भी कमा रही हैं, जो उनके काम करने की क्षमता, क्षेत्र और पॉलिसी बिक्री पर निर्भर करता है।

बीमा सखी का काम सिर्फ पॉलिसी बेचना नहीं है, बल्कि उन्हें ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बीमा जागरूकता बढ़ाने का जिम्मा भी दिया जाता है। वे लोगों को विभिन्न बीमा योजनाओं जैसे जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, और विशेषकर सरकारी योजनाओं जैसे PMJJBY, PMSBY, और आयुष्मान कार्ड के बारे में जागरूक करती हैं। यह योजना महिलाओं को एक ऐसी भूमिका देती है जहां वे समाज में महत्वपूर्ण योगदान कर सकती हैं और लोगों को सुरक्षा और लाभ वाली योजनाओं से जोड़ सकती हैं।

महिलाओं की सबसे बड़ी चुनौतियों में एक होता है—काम और परिवार के बीच संतुलन। Bima Sakhi Yojana इस बाधा को पूरी तरह खत्म करती है क्योंकि इसमें लचीले समय की सुविधा है। महिला एजेंट अपनी सुविधानुसार समय निकालकर इस काम को कर सकती हैं। यही कारण है कि यह योजना गृहिणियों, छात्राओं, ग्रामीण महिलाओं और नौकरी की तलाश कर रहीं युवतियों के लिए एक बेहतर विकल्प बन गई है।

अब बात आती है आवेदन प्रक्रिया की। Bima Sakhi Yojana के लिए आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन किया जा सकता है। LIC के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर महिलाएं अपनी बुनियादी जानकारी, दस्तावेज और शैक्षणिक योग्यता अपलोड कर सकती हैं। आवेदन पूरा होने के बाद महिलाएं प्रशिक्षण के लिए चयनित की जाती हैं और ट्रेनिंग पूरी होने पर उन्हें आधिकारिक रूप से LIC Bima Sakhi Agent बना दिया जाता है। इसके बाद वे बीमा पॉलिसी बेचने और लोगों को बीमा सेवाओं से जोड़ने का कार्य शुरू कर देती हैं।

इस योजना में हाइलाइट की गई कुछ मुख्य भूमिकाओं में शामिल है—ग्राहकों को बीमा योजनाओं की जानकारी देना, नए पॉलिसीधारकों का रजिस्ट्रेशन करना, प्रीमियम जमा करवाना, नवीनीकरण में सहायता करना, क्लेम की प्रक्रिया में लोगों की मदद करना, और डिजिटल माध्यमों से बीमा सुविधा उपलब्ध करवाना। आज जहां हर क्षेत्र में डिजिटाइजेशन बढ़ रहा है, वहीं बीमा सखी भी मोबाइल ऐप और ऑनलाइन टूल्स की मदद से लोगों को सुविधाएं उपलब्ध करवाती हैं। इससे ग्राहक संतुष्ट रहते हैं और महिला एजेंट की कमाई भी बढ़ती है।

योजना की एक और बड़ी खासियत है कि महिलाएं स्थानीय स्तर पर काम करती हैं। इसका मतलब है कि उन्हें ज्यादा यात्रा करने की जरूरत नहीं पड़ती। वे अपने ही क्षेत्र में लोगों से जुड़कर काम कर सकती हैं, जिससे उनका नेटवर्क भी जल्दी बढ़ता है और कमाई के अवसर भी बढ़ते हैं। कई गांवों में महिलाएं अब अपने गांव की ‘बीमा विशेषज्ञ’ के रूप में जानी जा रही हैं, और इससे उन्हें सामाजिक सम्मान भी मिल रहा है।

सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में बीमा की मांग लगातार बढ़ रही है। लोग अब पहले से अधिक बीमा योजनाओं का महत्व समझ रहे हैं, जिससे बीमा सखी जैसी भूमिकाओं की जरूरत बढ़ती जा रही है। यही वजह है कि LIC की यह योजना न सिर्फ महिलाओं को कमाई का मौका देती है बल्कि उन्हें लंबे समय का स्थायी करियर भी प्रदान करती है।

कुल मिलाकर, Bima Sakhi Yojana महिलाओं के लिए एक सुनहरा अवसर है। यह योजना उन्हें आर्थिक सुरक्षा, स्वतंत्रता, करियर, और सम्मानजनक आय देती है। जिन महिलाओं के पास कोई नौकरी नहीं है, सीमित योग्यता है या घर से बाहर जाकर काम करने में दिक्कत होती है, उनके लिए यह योजना एक जीवन बदलने वाला मौका साबित हो सकती है।

अगर कोई महिला कम निवेश में अपना करियर शुरू करना चाहती है, लगातार कमाई करना चाहती है, और समाज में अपनी पहचान बनाना चाहती है, तो LIC Bima Sakhi Yojana निश्चित रूप से उसके लिए एक बेहतरीन विकल्प है।

December 12, 2025
टिश्यू कल्चर से बनेगा 15.90 लाख बीज गन्ना, मिलों को किया आवंटन
अब टिश्यू कल्चर लैब में तैयार होगा 15.90 लाख बीज गन्ना! गन्ना किसानों को मिलेगा रोग-रोधी बीज, विभाग ने बनाया बड़ा प्लान

गन्ना किसानों के लिए राज्य सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए टिश्यू कल्चर लैब्स की पूरी क्षमता का उपयोग करने की रणनीति बनाई है। कृषि व गन्ना विकास विभाग ने इस वित्तीय वर्ष में 15.90 लाख बीज गन्ना तैयार करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। यह बीज गन्ने की ऐसी उन्नत किस्में होंगी, जो पारंपरिक खेती की तुलना में ज्यादा शुद्ध, रोग-रोधी और उच्च उत्पादकता देने वाली होंगी।

राज्य सरकार का कहना है कि किसानों को जल्द से जल्द उन्नत किस्म का बीज गन्ना उपलब्ध कराया जाएगा ताकि खेती में गुणवत्ता बढ़ सके और उत्पादन स्थिर रहे। टिश्यू कल्चर तकनीक से तैयार गन्ना बीज आने वाले समय में किसानों की आय बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

प्रदेश में इस समय कई प्रमुख चीनी मिलों और शोध संस्थानों में टिश्यू कल्चर प्रयोगशालाएं (Tissue Culture Lab) एक साथ काम कर रही हैं। इनमें बिजनौर की स्नेह रोड चीनी मिल, मेरठ की मवाना और दौराला चीनी मिल, लखीमपुर की बेलरायां, बरेली की बहेड़ी, आजमगढ़ की सठियांव, बाराबंकी की हैदरगढ़, सीतापुर की हरगांव, हरदोई की लोनी और शाहजहांपुर की गन्ना शोध परिषद शामिल हैं। हालांकि बरेली की मीरगंज चीनी मिल में वर्तमान में बीज उत्पादन बंद है।

सरकार के अनुसार इन सभी लैब्स को उनकी क्षमता के अनुसार बीज उत्पादन का लक्ष्य आवंटित कर दिया गया है और इस लक्ष्य को तय समय में पूरा करने की तैयारी की जा रही है।

क्यों जरूरी है टिश्यू कल्चर बीज?

सामान्य तरीके से तैयार होने वाले बीज गन्ने में अक्सर मिलावट, बीमारी या कम विकसित कल्मों की समस्या देखी जाती है, जिससे उत्पादन प्रभावित होता है। लेकिन टिश्यू कल्चर बीज वैज्ञानिक तकनीक से तैयार होता है जिसकी वजह से—
- बीज पूरी तरह शुद्ध होता है
- किसी भी बीमारी का असर लगभग शून्य
- बढ़वार तेज
- गन्ने की गुणवत्ता उच्च
- उत्पादन क्षमता ज्यादा
यही कारण है कि सरकार ने तय किया है कि आगे से किसानों तक अधिकतम बीज इसी विधि से तैयार कर भेजा जाएगा।

हर लैब अपनी क्षमता के बराबर करेगी उत्पादन

गन्ना विकास विभाग के अनुसार हर लैब अपनी अधिकतम क्षमता के बराबर बीज तैयार करेगी, ताकि लक्ष्य को समय पर पूरा किया जा सके। विभाग कहता है कि इस योजना से किसानों को कम समय में बेहतर गुणवत्ता वाला बीज उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी, साथ ही यह खेती के दीर्घकालीन विकास में मील का पत्थर साबित होगा।

अभी तक इन लैब्स के माध्यम से 3,94,500 बीज गन्ना का उत्पादन किया जा चुका है। साथ ही गुणवत्ता जांच की बहु-स्तरीय प्रणाली भी लागू की गई है, ताकि किसानों तक सबसे बेहतर सामग्री ही पहुंचे।

कितनी लैब को कितना लक्ष्य?

सरकार ने हर लैब को उसकी क्षमता के आधार पर उत्पादन लक्ष्य दिया है। जैसे कि—
- मवाना मेरठ – 2,50,000
- दौराला मेरठ – 50,000
- बिजनौर – 2,00,000
- बहेड़ी – 1,00,000
- बेलरायां – 1,40,000
- हरगांव – 50,000
- लोनी – 2,00,000
- हैदरगढ़ – 3,00,000
- सठियांव – 2,50,000
- शाहजहांपुर – 50,000
कुल लक्ष्य – 15,90,000 बीज गन्ना

किसानों को मिलने वाले प्रमुख लाभ

इस योजना के सफल होने पर किसानों को कई तरह के फायदे मिलेंगे—
- रोग-रोधी किस्में आसानी से उपलब्ध होंगी
- उत्पादन में लगातार इजाफा होगा
- ज्यादा मीठा और ज्यादा दाना देने वाली किस्में मिलेंगी
- बेकार या संक्रमित बीजों से छुटकारा मिलेगा
- खेत में एक समान विकास देखने को मिलेगा
इन बीजों के कारण गन्ना मिलों में रिकवरी बेहतर होगी, जिससे गन्ना किसान और मिल दोनों को वित्तीय लाभ होगा।

बीमारियों पर नियंत्रण और ज्यादा पैदावार

अक्सर गन्ना फसल में रेड रॉट, ग्रास सिंड्रोम जैसी बीमारियां फैल जाती हैं, जिससे पैदावार घट जाती है। टिश्यू कल्चर तकनीक इन समस्याओं को लगभग पूरी तरह रोक देती है। इसलिए सरकार इसे “लंबी अवधि का समाधान” मान रही है।

कुल मिलाकर यह योजना राज्य के गन्ना क्षेत्र में तकनीकी क्रांति की शुरुआत मानी जा रही है। अगर तय लक्ष्य समय पर पूरे होते हैं तो राज्य अगले दो साल में टिश्यू कल्चर आधारित बीज उत्पादन में देश का सबसे बड़ा केंद्र बन सकता है। सरकार का उद्देश्य सिर्फ उत्पादन बढ़ाना नहीं, बल्कि किसानों को वैज्ञानिक खेती की ओर ले जाना भी है।

गन्ना किसानों की आय बढ़ाने, रोगों को रोकने, उच्च उत्पादकता प्राप्त करने, और स्थायी खेती को बढ़ावा देने में टिश्यू कल्चर बीज आने वाले समय में निर्णायक भूमिका निभाने वाला है।
December 11, 2025
Maharashtra ने 45,911 Solar Pump लगाकर बनाया World Record, किसानों को बड़ा फायदा
महाराष्ट्र ने एक महीने में 45,000 से ज्यादा सोलर कृषि पंप लगाए, बना विश्व रिकॉर्ड

महाराष्ट्र सरकार ने सोलर कृषि क्षेत्र में इतिहास रच दिया है। राज्य में दिसंबर 2025 में सिर्फ एक महीने के भीतर 45,911 ऑफ-ग्रिड सोलर कृषि पंप लगाए गए, जिसे लेकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में महाराष्ट्र का नाम दर्ज हो गया है। यह उपलब्धि प्रधानमंत्री कुसुम योजना (PM-KUSUM Component B) और माझे त्याला सौर कृषी पंप योजना के अंतर्गत हासिल की गई है।

चत्रपति संभाजीनगर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को यह प्रमाणपत्र दिया गया। फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र आज भारत का नंबर-1 सोलर एग्रीकल्चर स्टेट बन चुका है और यह उपलब्धि राज्य के किसानों को सिंचाई सुरक्षा, खेती में स्थिरता और कम लागत वाली ऊर्जा प्रदान करने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगी।

उन्होंने कहा कि यह सिर्फ तकनीकी उपलब्धि नहीं है, बल्कि किसान सशक्तिकरण की दिशा में भविष्य को सुरक्षित करने वाली पहल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार आने वाले वर्षों में इस कार्यक्रम को और तेज गति देने वाली है ताकि किसान उत्पादन, आय और सिंचाई क्षमता में आत्मनिर्भर बन सकें।

सरकारी जानकारी के मुताबिक, महाराष्ट्र में अब तक कुल 7.47 लाख सोलर पंप स्थापित किए जा चुके हैं, जबकि लक्ष्य 10.45 लाख सोलर पंप का रखा गया है। यानी आने वाले समय में लाखों किसान पूरी तरह सौर ऊर्जा पर आधारित सिंचाई से लाभान्वित होंगे।

सरकार के मुताबिक, सोलर पंप लगाने के दौरान राज्य के सूखा प्रभावित इलाके प्रमुख फोकस रहे। इसके अलावा पंप की क्षमता किसान की भूमि धारिता के अनुसार तय की गई। उदाहरण के तौर पर 2.5 एकड़ तक किसानों को 3 HP पंप, 5 एकड़ तक 5 HP और इससे बड़ी भूमि में 7 HP सोलर पंप लगाए गए। इससे हर किसान को उसकी जरूरत और खेत के हिसाब से सिंचाई की सुविधा मिल सकेगी।

राज्य सरकार ने यह भी बताया कि सोलर पंप लगाने से किसानों की बिजली पर निर्भरता कम होगी, कृषि कार्य समय पर हो सकेंगे और डीजल पंप का खर्च खत्म होने से आय में सीधा फायदा देखने को मिलेगा। खास बात यह है कि यह सारी व्यवस्था ऑफ-ग्रिड सोलर सिस्टम पर आधारित है, जिससे बिजली कटौती वाले इलाकों में भी सिंचाई बाधित नहीं होगी।

महाराष्ट्र बना दुनिया का सबसे तेज सोलर पंप इंस्टॉल करने वाला क्षेत्र

सरकारी प्रेस नोट के अनुसार, एक महीने में इतने बड़े पैमाने पर सोलर पंप लगाने का रिकॉर्ड इससे पहले किसी राज्य सरकार के नाम नहीं था। बयान में कहा गया कि सोलर पंप स्थापित करने की स्पीड और संख्या के लिहाज से महाराष्ट्र दुनिया में दूसरे स्थान पर है और चीन के बाद किसी प्रशासनिक इकाई द्वारा इतनी तेजी से सोलर पंप स्थापना का यह अनोखा मॉडल है।

राज्य की योजना किसानों को सिंचाई के लिए 24 घंटे उपलब्ध नवीकरणीय ऊर्जा से जोड़ने की है। यह कदम पर्यावरण संरक्षण और कार्बन उत्सर्जन को कम करने में भी बड़ी भूमिका निभाएगा। सरकार का दावा है कि आने वाले समय में महाराष्ट्र खेती में सोलर क्रांति का राष्ट्रीय मॉडल बनकर सामने आएगा।

फडणवीस ने स्पष्ट कहा कि किसानों को सिर्फ ऊर्जा ही नहीं, बल्कि कृषि उत्पादन, फसल की गुणवत्ता और आय को बढ़ाने के लिए भी सौर ऊर्जा का विस्तार तेज किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान किसानों ने भी अपने अनुभव साझा किए और बताया कि कैसे सोलर पंप लगने से सिंचाई का खर्च घटा है और खेतों में हर मौसम में पानी उपलब्ध हो पाता है।

सरकार ने बताया कि सोलर पंप योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया, सब्सिडी और इंस्टॉलेशन के लिए गांव-स्तर पर अभियान चलाया गया। इससे किसानों की भागीदारी बढ़ी और कुछ ही महीनों में हजारों पंप खेतों में चालू हो गए।

किसानों के लिए बड़े फायदे

राज्य सरकार के अनुसार सोलर पंप लगाने से किसानों को कई सीधी सुविधाएं मिली हैं—
- किसानों का बिजली बिल लगभग शून्य
- डीजल पंप का खर्च बचा
- कोई लोड शेडिंग की दिक्कत नहीं
- सिंचाई समय पर और लगातार
- खेती की पैदावार में बढ़ोतरी
- पर्यावरण सुरक्षित
इसके अलावा, कई इलाकों में किसानों ने कहा कि पहले बारिश पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन अब हर मौसम में पानी उपलब्ध है, जिससे खेती के लिए जोखिम कम हो गया है।

कृषि ऊर्जा में भारत के लिए नया मॉडल

सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले कुछ वर्षों में महाराष्ट्र पूरी तरह कृषि ऊर्जा के क्षेत्र में ग्रीन स्टेट मॉडल बनकर सामने आए। PM-KUSUM योजना, कृषि के लिए स्वच्छ ऊर्जा और किसान आय वृद्धि जैसे लक्ष्यों को संरक्षित करती है।

राज्य सरकार ने यह भी कहा कि इस काम में MSEDCL और अन्य विभागों का लगातार प्रयास रहा।

समग्र रूप से देखें तो यह उपलब्धि न केवल महाराष्ट्र बल्कि समूचे भारत के लिए सौर कृषि क्षेत्र में एक प्रेरणा है। इस रिकॉर्ड ने दुनिया को यह संदेश दिया है कि भारत तेज गति से कृषि ऊर्जा को हरित ऊर्जा की दिशा में आगे बढ़ा रहा है।

आने वाले दिनों में, इस प्रकार के सोलर निवेश और योजनाएं ग्रामीण कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के साथ-साथ जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा आत्मनिर्भरता को भी नई दिशा प्रदान करेंगी।
December 10, 2025
भारत में 129 GW सोलर क्षमता, 50% नॉन-फॉसिल ऊर्जा का नया रिकॉर्ड 2025

भारत की सोलर क्रांति: 129 GW क्षमता के साथ बना दुनिया का नया ग्रीन एनर्जी सुपरपावर

भारत अब दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती सोलर पावर इकॉनमी बन चुका है। साल 2014 में जहां देश की सौर क्षमता केवल 3 GW थी, वहीं 2025 में यह रिकॉर्ड 129 GW को पार कर चुकी है। इससे सबसे बड़ा फायदा यह हुआ कि देश की कुल स्थापित बिजली क्षमता का 50% हिस्सा अब नॉन-फॉसिल सोर्स से आने लगा है। यही नहीं, भारत ने क्लीन एनर्जी के कई ग्लोबल मानक भी पीछे छोड़ दिए हैं, जिससे भारत अब ग्लोबल क्लीन एनर्जी लीडर के तौर पर पहचाना जा रहा है।

सरकार के अनुसार अक्टूबर 2025 तक देश की नॉन-फॉसिल पावर क्षमता 259 GW पहुंच गई है, जो भारत की कुल स्थापित क्षमता के 50 फीसदी से ज़्यादा है। यह उपलब्धि भारत को न सिर्फ नेट ज़ीरो की दिशा में आगे बढ़ाती है बल्कि यह दिखाती है कि देश अब ऊर्जा क्षेत्र में परंपरागत कोयला आधारित ढांचे से बाहर निकलकर एक स्वच्छ भविष्य का निर्माण कर रहा है। भारत ने इस दशक में सौर सेक्टर में जो तेजी दिखाई है, वह न सिर्फ घरेलू ऊर्जा जरूरतों को पूरा कर रही है बल्कि वैश्विक जलवायु नेतृत्व में भी भारत की भूमिका मजबूत कर रही है। भारत अंतरराष्ट्रीय सोलर अलायंस (International Solar Alliance) का संस्थापक देश है और इसका मुख्यालय गुरुग्राम में मौजूद है, जो अपने आप में भारत की लीडरशिप का बड़ा उदाहरण है। अक्टूबर 2025 में भारत ने नई दिल्ली में ISA की 8वीं असेंबली की मेजबानी भी की।

भारत आज दुनिया के 125 से ज़्यादा देशों के साथ सोलर फाइनेंसिंग, टेक्नोलॉजी और ग्लोबल सप्लाई चेन पर मिलकर काम कर रहा है और यही रणनीति आने वाले दशक में भारत की सौर अर्थव्यवस्था को और अधिक मजबूत करेगी। भारत की यह प्रगति किसी एक दिन का चमत्कार नहीं बल्कि रणनीतिक प्लानिंग, सरकारी नीतियों, आधुनिक तकनीक और निजी निवेश का संयुक्त परिणाम है।

भारत के सौर विस्तार में सबसे अधिक योगदान मिशन स्तर पर चले सरकारी कार्यक्रमों का रहा है। साल 2010 में लॉन्च किया गया नेशनल सोलर मिशन (NSM) आज भारत की ग्रीन एनर्जी क्रांति की रीढ़ साबित हो रहा है। इस मिशन के जरिए ग्राउंड-माउंटेड प्लांट, रूफटॉप सोलर, हाइब्रिड प्रोजेक्ट, और ऑफ-ग्रिड सिस्टम में तेजी से विस्तार हुआ है। इस समय भारत के सोलर पोर्टफोलियो की संरचना इस प्रकार है– ग्राउंड-माउंटेड– 98.72 GW, रूफटॉप– 22.42 GW, हाइब्रिड– 3.32 GW, ऑफ-ग्रिड– 5.45 GW यानी भारत अब सोलर टेक्नोलॉजी के हर सेगमेंट में कवर हो चुका है और यही स्ट्रक्चर भारत को ग्रीन एनर्जी सुपरपावर बनाने की दिशा में आगे ले जा रहा है।

घरेलू स्तर पर सौर ऊर्जा अपनाने के लिए चल रही महत्वपूर्ण योजना PM Surya Ghar के तहत दिसंबर 2025 तक 24 लाख से अधिक घरों में रूफटॉप सोलर लगाए जा चुके हैं। इनके जरिए 7 GW क्लीन एनर्जी उत्पन्न हो रही है और सरकार अब तक करीब ₹13,464 करोड़ की सब्सिडी जारी कर चुकी है। यह अभियान देश में ऊर्जा आत्मनिर्भरता और बिजली बिल कम करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

कृषि क्षेत्र में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए PM-KUSUM सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो रही है। अक्टूबर 2025 तक देशभर में 9 लाख से अधिक स्टैंडअलोन सोलर पंप लगाए जा चुके हैं। कंपोनेंट C के तहत 10,535 ग्रिड पंप सोलराइज किए गए हैं और 9,74,458 Feeder-Level Solarization (FLS) पंप पूरे हो चुके हैं। इस स्कीम को 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया है, जिससे किसानों को सोलर पंप (15 HP तक) पर 30% से 50% तक की सहायता मिलती रहेगी।

सोलर मॉड्यूल निर्माण को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने ₹24,000 करोड़ का PLI स्कीम पैकेज लागू किया है, जिसके तहत उच्च दक्षता वाले मॉड्यूल के 48,337 MW मैन्युफैक्चरिंग की मंजूरी दी जा चुकी है। सितंबर 2025 तक इस स्कीम से ₹52,900 करोड़ का निवेश और लगभग 44,400 नौकरियां पैदा हो चुकी हैं। यानी भारत अब इंपोर्ट पर निर्भर नहीं, बल्कि सोलर एक्सपोर्ट की दिशा में कदम बढ़ा चुका है।

देश में बड़े पैमाने पर सौर उत्पादन के लिए MNRE की योजना के तहत अक्टूबर 2025 तक 13 राज्यों में 55 मेगा सोलर पार्क को मंजूरी दी गई है जिनकी क्षमताएं 40 GW के करीब हैं। इनमें से 14,922 MW क्षमता पहले ही स्थापित की जा चुकी है जबकि बाकी कार्य तेजी से पूरे हो रहे हैं। इन पार्कों में एक ही स्थान पर भूमि, ट्रांसमिशन लिंक, सड़क और पानी की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, जिससे कंपनियों को प्रोजेक्ट लगाने में आसानी होती है।

भारत ISA, Mission Innovation और Clean Energy Ministerial में प्रमुख भूमिका निभा रहा है। 8वीं ISA Assembly में 125 से अधिक देशों के मंत्री और 550+ प्रतिनिधि शामिल हुए। इस दौरान One Sun One World One Grid (OSOWOG) को फिर से प्रमुखता दी गई, जिसका लक्ष्य पूरी दुनिया की ग्रीन ग्रिड को आपस में जोड़ना है। G20 ने भारत के “LiFE” मिशन की सराहना की, जबकि IEA ने कहा—“Global energy future cannot be planned without India”.

भारत का लक्ष्य 500 GW नॉन-फॉसिल क्षमता का 2030 तक, कार्बन उत्सर्जन में 1 बिलियन टन की कमी, और 2070 तक नेट ज़ीरो का है। अब जब देश नॉन-फॉसिल क्षमता का 50% लक्ष्य पहले ही हासिल कर चुका है, तो साफ है कि भारत अब सिर्फ लक्ष्य नहीं बना रहा बल्कि उन्हें समय से पहले पूरा भी कर रहा है।

भारत की सौर यात्रा अब दुनिया के लिए मॉडल बन चुकी है। ग्रीन एनर्जी, रोजगार, ग्रामीण परिवर्तन, ऊर्जा सुरक्षा, क्लाइमेट एक्शन और टेक्नोलॉजी विकास—इन सभी क्षेत्रों में भारत की भूमिका लगातार बढ़ रही है। आने वाले वर्षों में सौर ऊर्जा भारत की अर्थव्यवस्था, ऊर्जा व्यवस्था और जलवायु नेतृत्व—तीनों को नए स्तर पर ले जाएगी। भारत अब सिर्फ “सोलर पावर नेशन” नहीं, बल्कि ग्लोबल सोलर सुपरपावर की ओर बढ़ चुका है।

December 10, 2025