महाराष्ट्र राज्य सरकार की “मुख्यमंत्री माझी लाड़ली बहन योजना” में ई-केवाईसी प्रक्रिया अनिवार्य, सभी लाभार्थियों के लिए दो महीने की समयसीमा तय
अब सरकार ने योजना में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और अपात्र लाभार्थियों को बाहर करने के उद्देश्य से एक अहम निर्णय लिया है। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार, योजना में पंजीकृत सभी महिला लाभार्थियों को ई-केवाईसी प्रक्रिया अनिवार्य रूप से पूरी करनी होगी। यह प्रक्रिया अगले दो महीनों के भीतर संपन्न करनी होगी।
क्यों आवश्यक है ई-केवाईसी?
सरकार का मानना है कि किसी भी सरकारी योजना का लाभ केवल योग्य और वास्तविक पात्र व्यक्तियों तक पहुँचना चाहिए। लेकिन अक्सर देखा गया है कि कई बार गलत जानकारी या जाली दस्तावेजों के कारण अपात्र लोग भी योजनाओं का लाभ ले लेते हैं।
इसी समस्या के समाधान के लिए अब आधार अधिनियम के प्रावधानों के तहत लाभार्थियों का आधार आधारित प्रमाणीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। इससे:
- योजना से असली लाभार्थियों की पहचान सुनिश्चित होगी।
- गड़बड़ियों, घुसपैठ और फर्जीवाड़े को रोका जा सकेगा।
- सरकार के खजाने से निकली राशि सीधे योग्य महिलाओं तक ही पहुँचेगी।
यदि ई-केवाईसी नहीं करवाई तो क्या होगा?
कुछ महिलाओं के बीच यह सवाल उठ रहा है कि यदि वे ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं करती हैं तो आगे क्या होगा?
सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि:
- यदि कोई महिला ई-केवाईसी नहीं करवाती, तो उसकी आगामी किस्तें रोक दी जाएँगी।
- निर्धारित दो महीने की अवधि के बाद, जिन लाभार्थियों की ई-केवाईसी नहीं होगी, उन्हें योजना से वंचित कर दिया जाएगा।
- इसका मतलब यह है कि ₹1,500 की मासिक सहायता केवल उन्हीं महिलाओं को मिलेगी जिन्होंने समय पर ई-केवाईसी पूरी की होगी।
ई-केवाईसी प्रक्रिया – चरण दर चरण
सरकार ने लाभार्थियों की सुविधा को देखते हुए ई-केवाईसी प्रक्रिया को सरल और ऑनलाइन बना दिया है। महिलाएँ अपने एंड्रॉयड मोबाइल फोन या किसी भी इंटरनेट सुविधा वाले उपकरण से यह प्रक्रिया आसानी से घर बैठे पूरी कर सकती हैं।
ई-केवाईसी करने की पूरी प्रक्रिया:
- सबसे पहले योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ: https://ladakibahin.maharashtra.gov.in
- होमपेज पर उपलब्ध “ई-केवाईसी” विकल्प पर क्लिक करें।
- अब खुलने वाली विंडो में अपना आधार नंबर और कैप्चा कोड भरें।
- सहमति (Consent) वाले बॉक्स पर ✔️ टिक लगाएँ और OTP जनरेट पर क्लिक करें।
- आपके आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर एक OTP (वन टाइम पासवर्ड) आएगा। उसे दर्ज कर वेरिफाई करें।
- वेरिफिकेशन के बाद आपकी बुनियादी जानकारी स्क्रीन पर प्रदर्शित होगी।
- इन विवरणों को ध्यान से जाँचें। यदि कोई गलती है तो सुधार करना आवश्यक होगा।
- जानकारी सही होने पर सबमिट बटन पर क्लिक करें।
- इस प्रकार आपकी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
ई-केवाईसी के लिए आवश्यक दस्तावेज़
ई-केवाईसी करते समय महिलाओं को कुछ आवश्यक दस्तावेज़ अपने पास रखने होंगे:
- आधार कार्ड (मोबाइल और बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए)
- बैंक खाता विवरण (वही खाता जिसमें योजना की राशि आती है)
- आय प्रमाणपत्र (सालाना आय ₹2.5 लाख से कम होनी चाहिए)
- निवास प्रमाणपत्र (महिला महाराष्ट्र की स्थायी निवासी होनी चाहिए)
- राशन कार्ड नंबर
- विवाह प्रमाणपत्र (यदि आवश्यक हो, जैसे नवविवाहित महिला का नाम राशन कार्ड में शामिल न हो)
तकनीकी स्थिति और सरकार की अपील
हालाँकि, शुरुआती चरण में पोर्टल पर कुछ तकनीकी कारणों से ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी तरह से शुरू नहीं हो पाई है। लेकिन सरकार ने आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द यह समस्या दूर कर दी जाएगी और ई-केवाईसी प्रक्रिया सुचारू रूप से चलने लगेगी।
सरकार ने सभी महिलाओं से अपील की है कि वे समय-समय पर आधिकारिक वेबसाइट चेक करती रहें और जैसे ही पोर्टल पर ई-केवाईसी सुविधा शुरू हो, तुरंत अपनी प्रक्रिया पूरी करें।
योजना का उद्देश्य और लाभ
“मुख्यमंत्री माझी लाड़ली बहन योजना” का मुख्य उद्देश्य है –
- राज्य की आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना।
- उन्हें हर महीने ₹1,500 की प्रत्यक्ष नकद सहायता देना ताकि उनका जीवनस्तर सुधरे।
- महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उनके हाथ में सीधी वित्तीय ताकत देना।
- गरीब और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए सामाजिक समानता और न्याय सुनिश्चित करना।
पिछले एक वर्ष में लाखों महिलाओं को इस योजना का लाभ मिला है और इससे उनके परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है।
पात्रता मानदंड
- लाभार्थी महिला महाराष्ट्र राज्य की स्थायी निवासी होनी चाहिए।
- आयु सीमा सरकार द्वारा तय मानकों के अनुसार होनी चाहिए।
- महिला का परिवार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में आता हो (सालाना आय ₹2.5 लाख से अधिक न हो)।
- महिला का नाम राशन कार्ड और आधार डाटाबेस में दर्ज होना आवश्यक है।
सरकार का संदेश
महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि:
“मुख्यमंत्री माझी लाड़ली बहन योजना महिलाओं के जीवन में आर्थिक सुरक्षा और आत्मनिर्भरता की नई राह खोल रही है। सरकार चाहती है कि यह लाभ केवल उन्हीं बहनों तक पहुँचे जिन्हें इसकी वास्तविक ज़रूरत है। इसलिए सभी लाभार्थियों से अनुरोध है कि वे समय पर ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करें, ताकि योजना का लाभ बिना रुकावट जारी रह सके।”
महिला सशक्तिकरण का मजबूत स्तंभ
महाराष्ट्र सरकार का यह कदम न केवल योजना की पारदर्शिता बढ़ाएगा बल्कि यह भी सुनिश्चित करेगा कि करदाताओं का पैसा सही हाथों में पहुँचे।
जो महिलाएँ इस योजना से जुड़ी हैं, उनके लिए यह ज़रूरी है कि वे जल्द से जल्द अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करें। क्योंकि ऐसा न करने पर न केवल उनकी किस्तें बंद हो जाएँगी बल्कि वे योजना से हमेशा के लिए वंचित हो सकती हैं।
लाडली बहन योजना ने अब तक महाराष्ट्र की लाखों महिलाओं को आर्थिक शक्ति दी है और आगे भी यह योजना महिला सशक्तिकरण का मजबूत स्तंभ बनी रहेगी। लेकिन इसके लिए हर बहन का ई-केवाईसी समय पर पूरा होना अत्यंत आवश्यक है।
अस्वीकरण: यह जानकारी द्वितीयक शोध के माध्यम से एकत्र की गई है और landlevellers इसमें किसी भी त्रुटि के लिए जिम्मेदार नहीं है।