आख़िर कैसे बढ़ेगी किसानों की आय? जानिए पीएम मित्रा और समर्थ योजना का राज़

पीएम मित्रा पार्क योजना, ‘समर्थ’ योजना और टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन से किसानों को होगा बड़ा फायदा 

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री श्री पबित्रा मार्घेरिता ने राज्यसभा में जानकारी दी कि सरकार ने पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल (PM MITRA) पार्क योजना के तहत सात जगहों पर पार्क स्थापित करने का फैसला लिया गया है। ये पार्क तमिलनाडु (विरुधनगर), तेलंगाना (वारंगल), गुजरात (नवसारी), कर्नाटक (कलबुर्गी), मध्य प्रदेश (धार), उत्तर प्रदेश (लखनऊ) और महाराष्ट्र (अमरावती) में लगाए जाएंगे। इसके लिए सरकार ने ₹4,445 करोड़ का बजट 2027-28 तक निर्धारित किया गया है। इस योजना से ₹70,000 करोड़ का निवेश आकर्षित होगा और लगभग 20 लाख प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे।

किसानों को कैसे होगा लाभ?

• कपास, जूट, ऊन, रेशम व अन्य प्राकृतिक फाइबर की अधिक मांग बढ़ेगी, जिससे किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य मिलेगा।
• स्थानीय स्तर पर वस्त्र उद्योग के विकास से किसानों को नजदीकी बाजार उपलब्ध होगा और परिवहन का खर्चा कम होगा।
• तकनीकी वस्त्रों (Technical Textiles) की बढ़ती डिमांड से कृषि क्षेत्र में एग्रो टेक्सटाइल्स जैसे मल्चिंग शीट, शेड नेट, ड्रिप लाइन फिल्टर कपड़ा आदि का उपयोग बढ़ेगा। इससे फसल उत्पादन और गुणवत्ता दोनों में सुधार होगा।
• नए रोजगार अवसरों से किसानों के परिवार के सदस्य वस्त्र उद्योग से जुड़कर अतिरिक्त आय अर्जित कर सकेंगे।

समर्थ योजना से कौशल विकास

सरकार “समर्थ” (Scheme for Capacity Building in Textiles Sector) के माध्यम से वस्त्र क्षेत्र में युवाओं और किसानों के बच्चों को रोजगार उन्मुख प्रशिक्षण दे रही है। यह योजना पूरे भारत में लागू है।
हरियाणा में वर्तमान में 26 इंप्लीमेंटिंग पार्टनर्स और 80 प्रशिक्षण केंद्र सक्रिय हैं, जो एंट्री लेवल ट्रेनिंग और री-स्किलिंग कार्यक्रम चला रहे हैं। इससे ग्रामीण युवाओं और किसानों के परिजनों को वस्त्र उद्योग में रोजगार पाने का अवसर मिलेगा।

निर्यात को बढ़ावा

सरकार विभिन्न एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स और ट्रेड बॉडीज़ को वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है ताकि वे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित मेलों, प्रदर्शनियों और खरीदार-विक्रेता बैठकों में भाग ले सकें। इससे देश के वस्त्र निर्यात को बढ़ावा मिलेगा, जिससे किसानों की उपज की खपत और दाम दोनों बढ़ेंगे।

राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन (NTTM)

सरकार ने राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन (NTTM) को 2020-21 से 2025-26 तक लागू किया है, जिसके लिए ₹1,480 करोड़ का बजट तय किया गया है। इसमें एग्रो टेक्सटाइल्स पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिससे किसानों को फसल संरक्षण, जल की बचत, और उत्पादकता वृद्धि में सीधा लाभ होगा।

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