UP News: उत्तर प्रदेश सरकार ने पशुपालक समुदाय के हित में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए राज्य भर में पशु औषधि केंद्रों की स्थापना का निर्णय लिया है। यह केंद्र प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के प्रतिरूप पर संचालित होंगे तथा पशुपालकों को सस्ती एवं गुणवत्तापूर्ण पशु चिकित्सा औषधियां उपलब्ध कराने का दायित्व निभाएंगे। प्रत्येक विकास […]
AI in Dairy: भारतीय डेयरी उद्योग में तकनीकी क्रांति का सूत्रपात हो चुका है। देश की सबसे प्रतिष्ठित सहकारी संस्था अमूल ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस) को डेयरी संचालन में समाहित करने की अभूतपूर्व पहल की है। इस तकनीकी नवोन्मेष से लगभग 36 लाख दुग्ध उत्पादक परिवारों को प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त होने की संभावना है।
Wheat Export: देश के गेहूं उत्पादकों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। केंद्र सरकार ने घरेलू कृषि बाजार में गेहूं की गिरती कीमतों को स्थिरता प्रदान करने तथा कृषक समुदाय को उचित प्रतिफल सुनिश्चित करने हेतु 25 लाख मीट्रिक टन गेहूं एवं 5 लाख मीट्रिक टन गेहूं उत्पादों के निर्यात को अनुमति प्रदान
India-US Trade Deal: वाशिंगटन और नई दिल्ली के मध्य संपन्न हुए द्विपक्षीय व्यापारिक समझौते ने देश की राजनीतिक गलियारों में तीव्र बहस को जन्म दिया है। प्रस्तावित व्यापार संधि को लेकर सत्तापक्ष एवं विपक्ष के मध्य विमर्श का दौर जारी है, जबकि कृषि जगत में इसके दूरगामी प्रभावों को लेकर चिंता की लकीरें गहरी होती
Tractor Implement Selection: आधुनिक खेती में ट्रैक्टर तो किसानों की पहली पसंद बन गया है, लेकिन अधिकतर किसान एक महत्वपूर्ण पहलू को नजरअंदाज कर देते हैं – वह है ट्रैक्टर के साथ सही कृषि उपकरण या इम्प्लीमेंट का चुनाव। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि केवल शक्तिशाली ट्रैक्टर खरीद लेना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसके
Electric Tractor: भारतीय कृषि क्षेत्र में एक नई क्रांति की शुरुआत हो रही है। डीजल के बढ़ते दामों और पर्यावरण संबंधी चिंताओं के बीच इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर तेजी से किसानों की पसंद बनते जा रहे हैं। वर्ष 2026 इस बदलाव के लिए एक निर्णायक मोड़ साबित हो सकता है, क्योंकि सरकार ने इलेक्ट्रिक ट्रैक्टरों के लिए
Kisan Credit Card: देश के करोड़ों किसानों के लिए खुशखबरी है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना में बड़े बदलाव का प्रस्ताव रखा है। केंद्रीय बैंक ने नई ड्राफ्ट गाइडलाइंस जारी की हैं, जिसमें ऋण अवधि को मौजूदा 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष करने का सुझाव दिया गया है। यह
Crop Price: देश के अन्नदाता एक बार फिर सरकारी नीतियों के चक्रव्यूह में फंसे हुए नजर आ रहे हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) हर वर्ष बढ़ाने के सरकारी दावों के बावजूद किसानों को मंडियों में उनकी मेहनत की उचित कीमत नहीं मिल पा रही है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय के ताजा आंकड़े इस कड़वी हकीकत को
Crop Price: एमएसपी बन रही छलावा, कागजों में बढ़ रहे दाम, किसानों की जेब हो रही खाली Read More »
SBI Report: भारतीय किसानों और कृषि निर्यातकों के लिए खुशखबरी है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) की ताजा रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि अमेरिका को भेजे जाने वाले भारतीय कृषि उत्पादों में से लगभग 75 फीसदी पर अब कोई टैरिफ यानी आयात शुल्क नहीं लगेगा। यह व्यापारिक सहूलियत देश के खेती-किसानी सेक्टर के
