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10 लाख दीदियों को Mahila Rojgar Yojana की राशि क्यों अटकी
Bihar: एक वजह से 10 लाख जीविका दीदियों के खाते में नहीं पहुंच पाई मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की राशि, अब करना होगा यह जरूरी काम

बिहार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का लाभ भले ही करोड़ों महिलाओं तक पहुंच चुका हो, लेकिन करीब 10 लाख जीविका दीदियां अब भी इस मदद से वंचित हैं। वजह सीधी है—बैंक खातों की KYC अधूरी, जिसके कारण उनके खाते फ्रीज हो गए हैं और सरकार द्वारा भेजी गई राशि उन तक नहीं पहुंच पा रही है।

राज्य सरकार अब तक पांच चरणों में कुल 15,600 करोड़ रुपये की राशि अंतरण कर चुकी है, जिसमें 1 करोड़ 55 लाख 84 हजार 882 जीविका दीदियों के खाते शामिल हैं। लेकिन तकनीकी कारणों और KYC अपडेट न होने से करीब 10 लाख महिलाएं अभी भी लाभ से दूर हैं। विभाग का कहना है कि जैसे ही KYC पूरी होगी, राशि तुरंत खाते में भेज दी जाएगी।

सरकार ने पांचवें चरण में ही 28 नवंबर को 10 लाख लाभुकों के लिए 1,000 करोड़ रुपये का अंतरण किया, लेकिन KYC समस्या ने राशि के प्रवाह को रोक दिया। जनधन खाते सबसे अधिक प्रभावित हैं, क्योंकि इनमें KYC अपडेट न होने या आधार लिंक न होने जैसी दिक्कतें सामने आई हैं।

राज्य सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के अनुसार, जिन जीविका दीदियों के खाते फ्रीज हैं, उन्हें अपने बैंक जाकर KYC अपडेट, आधार लिंकिंग और आवश्यक दस्तावेज जमा कराने होंगे। बैंक खाते फ्रीज होने के पीछे कई कारण होते हैं—जैसे कि आईडी प्रूफ अपडेट न होना, ओवरड्राफ्ट की स्थिति, डाटा मिसमैच या बैंक व ग्राहक के बीच अनसुलझा मामला।

कई महिलाओं ने इस योजना से अपना रोजगार शुरू भी कर लिया है, और आगे सरकार उन महिलाओं को दो लाख रुपये तक की अतिरिक्त सहायता देने की तैयारी में है जो अपने व्यवसाय को मजबूती से आगे बढ़ाएंगी। इसका सीधा असर ग्रामीण परिवारों की आर्थिक स्थिति पर पड़ेगा और महिलाओं को स्थायी रोजगार का मार्ग मिलेगा।

Highlight: सरकार का लक्ष्य है कि अगले महीने तक सभी वंचित जीविका दीदियों के खाते में सहायता राशि भेज दी जाए, ताकि कोई भी परिवार इस योजना के लाभ से चूक न जाए।

पिछले चरणों में कितनी जीविका दीदियों के खाते में राशि नहीं पहुंच पाई, इसका विवरण सरकार ने साझा किया है—
- 26 सितंबर 2025: 75 लाख लाभुकों में से 3,23,902 के खाते में राशि नहीं पहुंची
- 03 अक्टूबर 2025: 25 लाख में से 2,06,264 खाते बाधित
- 06 अक्टूबर 2025: 21 लाख में से 1,58,086 महिलाएं वंचित
- 24 अक्टूबर 2025: 24,84,882 में से 2,39,307 के खाते में पैसा नहीं गया
- 28 नवंबर 2025: 10 लाख लाभुक—संख्या अपडेट होनी बाकी
स्पष्ट है कि महिला रोजगार योजना करोड़ों महिलाओं को आर्थिक शक्ति देने का बड़ा माध्यम बन चुकी है, लेकिन KYC की छोटी सी कमी ने लाखों महिलाओं को लाभ लेने से रोक दिया है। सरकार और बैंक लगातार अपील कर रहे हैं कि सभी महिलाएं जल्द से जल्द अपनी KYC पूरी कराएं, ताकि सहायता राशि बिना रुकावट उनके खाते तक पहुंच सके।

यह योजना राज्य की महिलाओं को आत्मनिर्भरता की नई उड़ान दे रही है, और KYC अपडेट के बाद सभी जीविका दीदियां इस लाभ से जुड़ सकेंगी।
November 30, 2025
पीएम कुसुम योजना: यूपी में 90% सब्सिडी पर 40,521 सोलर पंप जारी | ऑनलाइन आवेदन शुरू

यूपी में PM कुसुम योजना के तहत किसानों को बड़ी सौगात: 40,521 सोलर पंप सब्सिडी पर, 15 दिसंबर तक करें आवेदन

उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए इस बार सूरज नई उम्मीद लेकर आया है। योगी सरकार ने PM कुसुम योजना के तहत वर्ष 2025-26 में राज्य के अन्नदाताओं को कुल 40,521 सोलर पंप सब्सिडी पर उपलब्ध कराने की घोषणा की है। यह योजना उन किसानों के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है, जो लंबे समय से महंगी बिजली, डीज़ल की बढ़ती लागत और लगातार बदलते मौसम के कारण सिंचाई को लेकर संघर्ष कर रहे थे। सरकार का दावा है कि सौर ऊर्जा आधारित पंप किसानों को न सिर्फ ऊर्जा आत्मनिर्भर बनाएंगे, बल्कि उत्पादन लागत में भी भारी कमी लाएँगे।

इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को 15 दिसंबर तक कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.agriculture.up.gov.in पर आवेदन करना होगा। यह पूरा प्रोसेस ऑनलाइन है और किसान अपने घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर से आवेदन कर सकते हैं। सबसे खास बात यह है कि सोलर पंप उन्हीं किसानों को मिलेगा जो इस पोर्टल पर पंजीकरण कर चुके होंगे, और उनका चयन ई-लॉटरी सिस्टम के तहत किया जाएगा। यह प्रक्रिया योजना की पारदर्शिता और निष्पक्षता को सुनिश्चित करती है।

सरकार ने इस वर्ष 9 प्रकार के सोलर पंप उपलब्ध कराने का लक्ष्य तय किया है। इनमें डीसी, एसी सरफेस पंप और अलग-अलग क्षमता वाले सबमर्सिबल पंप शामिल हैं। हर श्रेणी पर केंद्र और राज्य सरकार की ओर से अलग-अलग अनुदान तय है, जिससे किसान अपनी जरूरत, पानी की गहराई और फसल के अनुसार मॉडल चुन सकें। योजना का स्पष्ट उद्देश्य है—किसानों की लागत कम करना, जल प्रबंधन सुधारना और ग्रामीण क्षेत्रों को स्वच्छ, निःशुल्क ऊर्जा से सशक्त बनाना।

सब्सिडी के रूप में मिलने वाली राशि इस योजना की सबसे बड़ी ताकत है। उदाहरण के लिए 2 HP DC/AC सरफेस पंप पर राज्य सरकार की ओर से ₹56,737 और केंद्र सरकार की ओर से ₹41,856 का अनुदान दिया जाएगा। यानी एक किसान को कुल लगभग ₹98,593 की राहत। इसी तरह 2 HP DC सबमर्सिबल पंप पर ₹1,00,215, 2 HP AC सबमर्सिबल पर ₹99,947, 3 HP DC सबमर्सिबल पर ₹1,33,621, और 3 HP AC सबमर्सिबल पर ₹1,32,314 का अनुदान दिया जाएगा। इन सभी में राज्य और केंद्र दोनों की हिस्सेदारी शामिल है।

बड़ी क्षमताओं पर मिलने वाला अनुदान और भी आकर्षक है। 5 HP AC सबमर्सिबल पर ₹1,88,038, जबकि 7.5 HP और 10 HP AC सबमर्सिबल पंपों पर किसानों को करीब ₹2,54,983 तक का लाभ मिलेगा। इनमें राज्य सरकार लगभग ₹1,40,780 और केंद्र सरकार ₹1,14,203 की राशि वहन करेगी। यह भारी अनुदान किसानों के लिए उन पंपों को भी सुलभ बना रहा है, जो पहले उनकी पहुंच से बाहर थे।

सरकार ने आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए टोकन मनी सिर्फ ₹5,000 रखी है। किसान जब ऑनलाइन बुकिंग करेंगे तो उन्हें यह राशि जमा करनी होगी। बुकिंग कन्फर्म होते ही किसानों के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर सूचना भेज दी जाएगी। इसके बाद उन्हें शेष राशि—जो अनुदान घटाने के बाद बचती है—ऑनलाइन जमा करनी होगी। यदि कोई किसान शेष राशि बैंक से ऋण लेकर जमा करता है, तो उसे AIF (कृषि अवसंरचना निधि) के तहत ब्याज में कुल 6% (केंद्र 3% + राज्य 3%) की विशेष छूट मिलेगी। यह सुविधा किसानों की वित्तीय बोझ कम करने में अहम भूमिका निभाएगी।

योजना में कुछ तकनीकी नियम भी जोड़े गए हैं जिनका पालन किसानों के लिए अनिवार्य है। जैसे—2 HP पंपों के लिए 4 इंच, 3 व 5 HP पंपों के लिए 6 इंच, और 7.5 व 10 HP पंपों के लिए 8 इंच की बोरिंग आवश्यक है। यह बोरिंग किसान को स्वयं करवानी होगी और सत्यापन के समय बोरिंग न मिलने पर टोकन मनी जब्त हो जाएगी। गहराई के आधार पर पंपों की उपयुक्तता भी बताई गई है—जैसे 2 HP सबमर्सिबल 50 फीट गहराई तक, 3 HP 150 फीट तक, 5 HP 200 फीट तक और 10 HP तक के पंप 300 फीट तक के जल स्तर पर प्रभावी ढंग से काम करते हैं।

कृषि विभाग ने जिला-स्तर पर भी लक्ष्य निर्धारित किए हैं। पोर्टल पर 2 HP और 3 HP पंपों का संयुक्त लक्ष्य दिखाया जाएगा, और किसान अपनी सिंचाई जरूरत के अनुसार मॉडल का चयन कर सकेंगे। यह माइक्रो प्लानिंग किसानों को संसाधनों के बेहतर उपयोग की दिशा में प्रेरित करेगी।

PM कुसुम योजना किसानों की जिंदगी में नई ऊर्जा भर रही है। स्वच्छ ऊर्जा, कम खर्च, आसान रखरखाव और लंबे समय तक चलने वाले सोलर पंप खेती को अधिक लाभदायक बना रहे हैं। सरकार का मानना है कि इससे किसानों की आय में वृद्धि, सिंचाई में स्थिरता और ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। डीज़ल पर निर्भरता कम होने से पर्यावरणीय लाभ भी होगा।

कुल मिलाकर, यह योजना यूपी के किसानों के लिए बड़ा अवसर है। सरकार ने स्पष्ट संदेश दिया है कि किसान समय रहते आवेदन करें और इस सुनहरे मौके का लाभ उठाएँ।

15 दिसंबर अंतिम तिथि है।

किसान यदि सूरज की ऊर्जा को अपने खेत का साथी बनाना चाहते हैं, तो यह सही समय है।

November 30, 2025
मोंट्रा E-27 इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर लॉन्च: भारत का पहला ARAI सर्टिफाइड EV ट्रैक्टर

खेती में नई क्रांति: मोंट्रा ने पेश किया ARAI-सर्टिफाइड E-27 इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर

भारत की कृषि दुनिया में एक नया चमकता अध्याय जुड़ गया है। मोंट्रा इलेक्ट्रिक, जो मुरुगप्पा ग्रुप का ई-मोबिलिटी ब्रांड है, ने किसानों के लिए भविष्य की खेती की दिशा तय करते हुए अपना पहला ARAI-प्रमाणित E-27 इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर लॉन्च कर दिया है। इसे EIMA Agrimach India 2025 के 9वें संस्करण में पेश किया गया, जहां इसकी तकनीक, शक्ति और पर्यावरण-अनुकूल डिजाइन ने सबका ध्यान खींच लिया। उत्तरी भारत में अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कंपनी ने इस ट्रैक्टर को किसानों के लिए एक नए युग की शुरुआत बताया है—एक ऐसा युग जहां खेती होगी शांत, किफायती और आधुनिक तकनीक से लैस।

भारत में इलेक्ट्रिक खेती उपकरणों की मांग लगातार बढ़ रही है, ऐसे में Montra E-27 Electric Tractor का लॉन्च किसानों के लिए एक बड़ा बदलाव साबित होने जा रहा है। यह न सिर्फ भारत का पहला ARAI-सर्टिफाइड इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर है, बल्कि कृषि क्षेत्र में स्वच्छ, टिकाऊ और लागत-कम कृषि मशीनरी की दिशा में उठाया गया सबसे बड़ा कदम भी है। कंपनी का कहना है कि इसे खास तौर पर भारतीय खेती की जरूरतों को समझकर डिजाइन किया गया है, ताकि किसान कम खर्च में अधिक उत्पादकता हासिल कर सकें।

इस इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर का 27 HP समकक्ष पावर आउटपुट और 90 Nm टॉर्क देने वाली PMSM मोटर इसे श्रेणी में सबसे पावरफुल और सक्षम बनाती है। यह 2WD और 4WD—दोनों वेरिएंट में आता है, जिससे किसान अपनी जरूरत के हिसाब से मॉडल चुन सकते हैं। ट्रैक्टर में 22.37 kWh की LFP प्रिज़्मैटिक सेल बैटरी दी गई है, जो लगभग 4.5 घंटे का रनटाइम प्रदान करती है। यही नहीं, इसका डुअल स्पीड PTO (540 और 1000 RPM) खेत के विभिन्न कार्यों को आसान बनाता है। 8F + 2R साइड-शिफ्ट गियरबॉक्स और 720 किलोग्राम की लिफ्टिंग क्षमता इसे हर तरह के कृषि कार्यों के लिए उपयुक्त बनाती है।

चार्जिंग के मामले में भी यह ट्रैक्टर किसानों को काफी राहत देता है। फास्ट चार्जिंग सुविधा के साथ E-27 को लगभग 2.15 घंटे में फुल चार्ज किया जा सकता है, जबकि स्टैंडर्ड चार्जिंग में यह कार्य लगभग 5 घंटे में पूरा होता है। पूरी तरह चार्ज होने पर यह खेत में करीब 8 घंटे तक लगातार काम करता है और सड़क पर लगभग 100 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। यह खासियत किसानों को डीजल निर्भरता से मुक्ति दिलाने में बड़ी भूमिका निभाएगी।

इलेक्ट्रिक तकनीक का सबसे बड़ा लाभ है—कम शोर, कम वाइब्रेशन और अधिक आराम। खेती का काम अक्सर लंबे समय तक चलता है, ऐसे में ट्रैक्टर चालक को थकान जल्दी होती है। लेकिन Montra E-27 Electric Tractor में इलेक्ट्रिक मोटर की बदौलत बेहद स्मूथ और शांत संचालन मिलता है, जिससे चालक की थकान कम होती है और लंबे समय तक काम करना आसान हो जाता है। कई किसान पहले से ही इसकी शांत आवाज़ को एक बड़ा लाभ बता रहे हैं, क्योंकि इससे पशुओं और आसपास के वातावरण में भी शांति बनी रहती है।

किसानों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात—लागत। मोंट्रा इलेक्ट्रिक का दावा है कि E-27 ट्रैक्टर की ऑपरेटिंग कॉस्ट डीजल ट्रैक्टरों से 70% तक कम है। यह ट्रैक्टर पूरे लाइफसाइकिल में किसानों को लगभग 10 लाख रुपये तक की बचत करा सकता है। डीजल, इंजन ऑयल, फिल्टर, नियमित सर्विसिंग जैसे खर्च बेहद कम हो जाते हैं, जो इसे भविष्य का सबसे किफायती विकल्प बनाते हैं। इन सभी कारणों से किसानों में इस ट्रैक्टर को लेकर उत्सुकता साफ दिख रही है।

मोंट्रा इलेक्ट्रिक, जो पहले से ही इलेक्ट्रिक तीन-पहिया वाहन, LCVs और अन्य ई-मोबिलिटी उत्पादों के क्षेत्र में मजबूत उपस्थिति रखता है, अब कृषि सेगमेंट में भी तेजी से विस्तार कर रहा है। कंपनी का कहना है कि E-27 के लॉन्च के साथ वे अगले चरण के लिए तैयार हैं। फिलहाल यह ट्रैक्टर 10 राज्यों में 17 डीलरशिप पर उपलब्ध है और आने वाले समय में कंपनी अपने नेटवर्क को तेजी से बढ़ाने की योजना बना रही है। मोंट्रा इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर्स के CEO हरीश प्रसाद ने कहा कि उत्तरी भारत में विस्तार कंपनी के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। उनका यह भी कहना है कि “हमारा लक्ष्य है कि हर किसान तक स्वच्छ और किफायती तकनीक पहुंचाई जाए, ताकि वे बेहतर उत्पादकता प्राप्त कर सकें।”

जहां तक कीमत की बात है, कंपनी ने स्पष्ट किया है कि E-27 इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर की कीमत किसानों के बजट को ध्यान में रखकर तय की गई है, जिससे इसे अधिक से अधिक किसान आसानी से खरीद सकें। जैसे-जैसे कंपनी अधिक राज्यों में अपनी डीलरशिप और आफ्टर-सेल्स सेवा बढ़ाएगी, E-27 की पहुंच भी लगातार बढ़ती जाएगी।

कृषि जगत में Montra E-27 का आगमन एक महत्वपूर्ण संकेत है—भारत की खेती अब इलेक्ट्रिक युग में तेजी से प्रवेश कर रही है। यह ट्रैक्टर सुरक्षा, तकनीक, पावर और किफायत का ऐसा सम्मिश्रण प्रस्तुत करता है, जो इसे आने वाले समय का सबसे उन्नत कृषि उपकरण बनाता है। ARAI सर्टिफिकेशन, आधुनिक फीचर्स, कम संचालन लागत और पर्यावरण-अनुकूलता इसे किसानों के लिए एक शानदार विकल्प बनाती है।

ट्रैक्टर जंक्शन किसानों को ऐसे ही नए मॉडलों की अपडेट, कृषि तकनीक, इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर, कृषि उपकरण, और ट्रैक्टर कंपनियों की मासिक सेल्स रिपोर्ट लगातार उपलब्ध कराता है। अगर आप भी अपना नया ट्रैक्टर, पुराना ट्रैक्टर या कृषि उपकरण बेचना या खरीदना चाहते हैं, तो अपनी जानकारी ट्रैक्टर जंक्शन पर शेयर कर अधिकतम खरीदारों तक पहुंच सकते हैं।

November 29, 2025
किसानों को बड़ा मुआवजा: बिजली टॉवर पर मिलेगा 200% भुगतान, नए नियम लागू”

किसानों को बड़ी राहत! खेतों में बिजली टॉवर लगाने पर मिलेगा 200% मुआवजा, सरकार ने जारी किए नए नियम

मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों के हित में एक बड़ा और लंबे समय से प्रतीक्षित निर्णय लेते हुए बिजली ट्रांसमिशन टॉवर लगाने पर मिलने वाले मुआवजे में भारी बढ़ोतरी कर दी है। अब राज्य में किसी किसान की भूमि पर यदि बिजली का टॉवर लगाया जाता है, तो सरकार कलेक्टर गाइडलाइन के आधार पर बाजार मूल्य का पूरा 200% मुआवजा देगी। यह कदम न सिर्फ किसानों को आर्थिक सुरक्षा देगा, बल्कि राज्य में चल रही पावर ट्रांसमिशन परियोजनाओं में आ रही रुकावटों को भी दूर करेगा।

सरकार का उद्देश्य स्पष्ट है — बिजली आपूर्ति मजबूत हो, परियोजनाएँ तेज़ी से आगे बढ़ें और किसान को उसकी जमीन का पूरा न्याय मिले। नई नीति किसानों के लिए आर्थिक राहत का जलीय फव्वारा बनकर सामने आई है, जिसने ग्रामीण इलाकों में उम्मीद का रंग और गाढ़ा कर दिया है।

प्रदेश के कई जिलों में टॉवर लाइन बिछाने से जुड़े विवाद पहले नियमित तौर पर सामने आते थे, क्योंकि मुआवजा दरें बेहद कम मानी जाती थीं। किसानों का मानना था कि जमीन का वास्तविक नुकसान और फसलों की बाधा का आंकलन सही तरीके से नहीं होता। नई व्यवस्था के लागू होने के बाद यह असमानता मिटने की उम्मीद है।

किसान अब अधिक आत्मविश्वास के साथ सरकारी परियोजनाओं का हिस्सा बन सकेंगे, क्योंकि उन्हें भरोसा है कि उनकी जमीन की कीमत का पूरा सम्मान किया जा रहा है। कई किसान संगठनों ने भी इस निर्णय को “जमीन का सम्मान” बताते हुए सराहा है।

सरकार द्वारा जारी नए प्रावधानों के तहत कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। सबसे प्रमुख यह कि टॉवर की बेस एरिया के लिए मिलने वाली राशि को 200% तक बढ़ा दिया गया है। यह मुआवजा पूरी तरह DBT के माध्यम से सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजा जाएगा, ताकि भुगतान प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की देरी या अपारदर्शिता न रहे।

इसके साथ ही सरकार ने टॉवर के चारों ओर की जमीन को भी मुआवजे में शामिल करने का प्रावधान किया है। टॉवर के चारों ओर 1-1 मीटर का अतिरिक्त क्षेत्र अब भूमि क्षति का हिस्सा माना जाएगा, जो किसानों को वास्तविक नुकसान की भरपाई देगा। इस फैसले को किसान समुदाय ने एक महत्वपूर्ण सुधार के रूप में देखा है, क्योंकि इससे टॉवर निर्माण के दौरान खोए गए छोटे-छोटे भूखंडों की भी कीमत मिल सकेगी।

नई नीति में लाइन (कंडक्टर) के लिए भी मुआवजा तय किया गया है। हाईटेंशन लाइन गुजरने के कारण जिन खेतों में असुविधा होती है, उनके लिए अब प्रति मीटर 30% मुआवजा दिया जाएगा। यह प्रावधान किसानों को उस नुकसान की भरपाई देगा जो संचालन, फसल उत्पादन और खेत जोतने के काम में बाधा के कारण होता है।

राज्य सरकार ने 132 केवी, 220 केवी और 400 केवी केवीए क्षमता वाले टॉवरों के लिए विशेष व्यवस्था भी तय की है। इन पर अलग-अलग श्रेणी के आधार पर क्षति का आंकलन कर अतिरिक्त राशि दी जाएगी। यदि टॉवर लगाने के दौरान फसल का नुकसान होता है, तो उसका भुगतान भी किसानों को अलग से किया जाएगा।

कुल मिलाकर, यह नीति किसानों के लिए एक संरक्षित छतरी बनकर आई है। वर्षों से किसान इस बात की शिकायत करते आए थे कि सरकारी परियोजनाओं के लिए उनकी जमीन तो ली जाती है लेकिन मुआवजा उचित नहीं मिलता। नए नियम इस असमानता को खत्म करने के निर्णायक कदम के रूप में देखे जा रहे हैं।

इस व्यवस्था के लागू होने के बाद सरकार का मानना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली ट्रांसमिशन कार्य की गति तेज होगी, क्योंकि अब किसान विरोध करने के बजाय सहयोग करेंगे। इससे प्रदेश में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित होगी, औद्योगिक परियोजनाओं को लाभ मिलेगा और गाँवों में कृषि कार्यों में बिजली का उपयोग और सक्षम होगा।

किसानों के लिए यह घोषणा किसी संजीवनी से कम नहीं, क्योंकि इसे आर्थिक सुरक्षा के साथ सम्मानजनक व्यवहार का प्रतीक भी माना जा रहा है। सरकार की यह कोशिश है कि विकास की रफ्तार भी कायम रहे और किसान की मुस्कान भी बनी रहे — और इस नई नीति ने दोनों के बीच संतुलन का पुल तैयार कर दिया है। 🌾

November 28, 2025
भारत की पहली म्यूटेंट केला किस्म कावेरी वामन लॉन्च, किसानों के लिए बड़ा फायदा

भारत को मिली पहली ‘म्यूटेंट केला किस्म’ – कावेरी वामन: परमाणु तकनीक से कृषि में क्रांतिकारी कदम

भारतीय कृषि के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय जुड़ गया है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (BARC) ने देश की पहली म्यूटेंट केले की किस्म विकसित कर कृषि विज्ञान को नई दिशा दे दी है। ट्रोम्बे बनाना म्यूटेंट-9 (TBM-9) को भारत सरकार ने आधिकारिक रूप से ‘कावेरी वामन’ नाम से जारी कर दिया है। यह उपलब्धि इसलिए खास है क्योंकि यह BARC द्वारा विकसित पहला फल फसल वैराइटी है, और इसके साथ ही BARC द्वारा विकसित सुधारित फसल किस्मों की कुल संख्या 72 हो गई है।

यह कदम न केवल तकनीकी क्षमता को दर्शाता है, बल्कि भारतीय किसानों को नए युग की खेती से जोड़ने वाला मील का पत्थर भी है।

BARC संस्थापक दिवस 2025 के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में परमाणु ऊर्जा विभाग (DAE) के सचिव व परमाणु ऊर्जा आयोग (AEC) के अध्यक्ष डॉ. अजीत कुमार मोहंती ने इस नए वैराइटी को भारतीय हॉर्टिकल्चर के लिए क्रांतिकारी बताया। उन्होंने कहा कि यह सफलता आयनाइजिंग रेडिएशन के उपयोग द्वारा उद्यानिकी फसलों के सुधार की दिशा में एक बड़ी छलांग है, जो आने वाले समय में कृषि उत्पादन और गुणवत्ता को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी।

BARC के निदेशक श्री विवेक भासिन ने इस किस्म के पीछे की वैज्ञानिक प्रक्रिया को रेखांकित किया। उन्होंने बताया कि गामा किरणों से प्रेरित उत्परिवर्तन (Gamma Ray-Induced Mutagenesis) तकनीक की मदद से यह किस्म विकसित की गई है। यह तकनीक पौधों में उपयोगी परिवर्तन लाकर उन्हें अधिक मजबूत, अधिक उपजाऊ और अधिक अनुकूल बनाने में सहायता करती है। उन्होंने यह भी कहा कि कावेरी वामन किसानों में अत्यधिक लोकप्रिय ग्रांडे नाइन (Grande Naine) का उन्नत रूप है। यह BARC की रणनीति में आए बदलाव को दर्शाता है, जिसके अंतर्गत पारंपरिक फसलों से आगे बढ़कर फलों और वनस्पति जनित पौधों को भी प्राथमिकता दी जा रही है।

नई किस्म का विकास ICAR-नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर बनाना (NRCB), तिरुचिरापल्ली के वैज्ञानिकों के सहयोग से हुआ। यहां TBM-9 का अनेक मौसमों और स्थानों पर कठोर परीक्षण किया गया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसान इसे बड़े पैमाने पर अपनाने के योग्य मानें। वर्षों के विश्लेषण, फील्ड ट्रायल और वैज्ञानिक मूल्यांकन के बाद TBM-9 को अंतिम रूप दिया गया और ‘कावेरी वामन’ के नाम से जारी किया गया।

इस किस्म की सबसे बड़ी खूबी इसका कम कद (Short Stature) होना है। पारंपरिक ग्रांडे नाइन केले के पौधे लंबे होते हैं, जिससे तेज हवा या तूफानी क्षेत्रों में पौधों के गिरने (Lodging) की समस्या होती है। कावेरी वामन का छोटा कद इस समस्या को लगभग समाप्त कर देता है, जो किसानों के लिए बहुत बड़ा राहत कारक है।

यह विशेषता इसलिए और महत्वपूर्ण है क्योंकि लंबे केले के पौधों को संभालने के लिए लकड़ी या बांस के सहारे की आवश्यकता पड़ती है। कावेरी वामन में सहारे की जरूरत न होने से किसानों की लागत में उल्लेखनीय कमी आती है।

यह विशेषता इसे विशेष रूप से हवादार तटीय क्षेत्रों के लिए उपयुक्त बनाती है।

कावेरी वामन अपने मूल पौधे की तुलना में करीब 1.5 महीने पहले पककर तैयार हो जाता है, जिससे किसानों को तेज उत्पादन चक्र मिल जाता है। इससे न केवल खेत की उत्पादकता बढ़ती है, बल्कि किसान बाजार में जल्दी फल भेजकर बेहतर कीमत भी प्राप्त कर सकते हैं। जल्दी पकने वाली किस्में मौसम के जोखिम को भी कम करती हैं, जिससे नुकसान की संभावना घटती है।

इस किस्म की एक और बड़ी खासियत यह है कि इसके फलों का स्वाद, गुणवत्ता, सुगंध और रंग ग्रांडे नाइन के समान ही हैं। अर्थात किसान को बेहतर पौधे के गुण और वही बाजार पसंदीदा फल मिलता है। यह इसे बड़े स्तर पर व्यावसायिक केले की खेती के लिए एक मजबूत विकल्प बनाता है।

क्योंकि बाजार पहले से ही ग्रांडे नाइन को व्यापक रूप से स्वीकार करता है, इसलिए इस नई किस्म को अपनाने में किसानों को किसी अतिरिक्त चुनौती का सामना नहीं करना पड़ेगा।

पौधे की कम ऊंचाई और मजबूत संरचना के कारण इसे High-Density Plantation में आसानी से लगाया जा सकता है। किसानों के लिए इसका मतलब है—कम जगह में अधिक पौधे और परिणामस्वरूप उच्च उत्पादन।

इसके अलावा, इसका छोटा आकार इसे टेरिस गार्डनिंग यानी छत पर बागवानी के लिए भी आदर्श बनाता है।

इस प्रकार यह किस्म बड़े किसानों के साथ-साथ घरेलू बागवानी करने वालों के लिए भी उपयुक्त है।

कार्यक्रम में डॉ. मोहंती ने यह भी कहा कि फसल सुधार, परमाणु ऊर्जा विभाग के उस मिशन का हिस्सा है जिसके तहत न्यूक्लियर साइंस को समाज की भलाई के लिए उपयोगी बनाया जा रहा है। उन्होंने देशभर के ICAR संस्थानों और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों की सराहना की, जिन्होंने वर्षों से BARC द्वारा विकसित किस्मों का मूल्यांकन कर उन्हें किसानों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

कावेरी वामन का जारी होना सिर्फ एक नई किस्म का लॉन्च नहीं, बल्कि भारतीय कृषि में एक बड़े परिवर्तन की शुरुआत है। यह किसानों को कम लागत, उच्च उपज, तेज उत्पादन चक्र, बेहतर स्थिरता, और उच्च गुणवत्ता वाले फल प्रदान करता है।

यह किस्म भारतीय न्यूक्लियर एग्रीकल्चर तकनीक की क्षमता को दुनिया के सामने लाती है और किसानों को टिकाऊ, किफायती, मजबूत और उत्पादनक्षम खेती का नया रास्ता देती है।

कुल मिलाकर, कावेरी वामन आने वाले वर्षों में भारतीय केले की खेती को नई पहचान देगा और किसानों को अधिक सुरक्षित, अधिक लाभदायक और अधिक आधुनिक कृषि से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

November 27, 2025
मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना: 42 लाख पशुओं का मुफ्त बीमा लाभ

मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना से मिलेगा पशुपालकों को बड़ा आर्थिक सुरक्षा कवच, 42 लाख पशुओं का होगा निःशुल्क बीमा

राजस्थान सरकार ने पशुपालकों को आर्थिक सुरक्षा और जोखिम कवरेज प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना को अब और व्यापक रूप में लागू करने का बड़ा निर्णय लिया है। वर्ष 2024-25 में प्रारंभ हुई इस योजना को वित्तीय वर्ष 2025-26 में विस्तृत किया गया है। सरकार की बजट घोषणा के अनुसार इस वर्ष कुल 42 लाख पशुओं का निःशुल्क बीमा किया जाएगा, जिसमें पिछले वर्ष बीमा किए गए 21 लाख पशु भी शामिल होंगे। यह राज्य के पशुपालकों के लिए एक महत्वपूर्ण राहत और सुरक्षा प्रदान करने वाला कदम माना जा रहा है।

राजस्थान में पशुपालन ग्रामीण परिवारों की आजीविका का मुख्य आधार है और कई परिवार अपने पशुधन पर निर्भर रहते हैं। ऐसे में पशुओं की आकस्मिक मृत्यु होने पर उनकी आर्थिक स्थिति पर सीधा प्रभाव पड़ता है। इसी को ध्यान में रखते हुए इस योजना का उद्देश्य पशुपालकों को आर्थिक सहारा, स्थिर आय और पशुधन संरक्षण प्रदान करना है। राज्य सरकार इस योजना को ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में एक प्रभावी नीति मान रही है।

योजना के तहत जनाधार कार्ड धारक पशुपालक पात्र होंगे। प्रत्येक पात्र परिवार को 2 दुधारू गाय, 2 दुधारू भैंस, 1-1 गाय-भैंस, 10 बकरियां, 10 भेड़ें और 10 उष्ट्रवंशीय पशु (ऊंट) का पूरी तरह निःशुल्क बीमा मिलेगा। यह प्रावधान विशेष रूप से सीमांत और छोटे पशुपालकों के लिए बड़ी राहत साबित होगा, जिनके लिए पशुधन ही आय का प्रमुख साधन होता है।

योजना में पशुओं का मूल्य निर्धारण (Valuation) भी बेहद स्पष्ट और पारदर्शी रखा गया है। दुधारू गाय की कीमत उसके दूध उत्पादन के आधार पर प्रति लीटर प्रतिदिन ₹3000 और दुधारू भैंस की कीमत प्रति लीटर प्रतिदिन ₹4000 के मानक पर तय की जाएगी। हालांकि दोनों ही मामलों में अधिकतम बीमा राशि ₹40,000 तक सीमित रहेगी। वहीं बकरी और भेड़ जैसे छोटे पशुओं की अधिकतम कीमत ₹4,000 प्रति पशु, और ऊंट की कीमत ₹40,000 प्रति पशु निर्धारित की गई है। मूल्यांकन के दौरान यदि किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है तो पशु चिकित्सक का निर्णय अंतिम माना जाएगा। यह प्रावधान योजना को भरोसेमंद और निष्पक्ष बनाता है।

इस योजना का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इससे पशुपालकों को आकस्मिक मृत्यु पर आर्थिक मुआवजा प्राप्त होगा, जिससे उनकी आय पर बड़ा असर नहीं पड़ेगा। प्राकृतिक आपदाओं, बीमारियों, दुर्घटनाओं और विपरीत परिस्थितियों के कारण अक्सर पशुधन की क्षति होती है, जिससे पशुपालक परिवार कठिनाइयों का सामना करते हैं। लेकिन अब निःशुल्क पशु बीमा मिलने से उन्हें भारी राहत मिलेगी और वे बिना चिंता अपने पशुपालन कार्य को जारी रख सकेंगे। यह कदम ग्रामीण स्थिरता, आर्थिक मजबूती और पशुपालन क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण साबित होगा।

सरकार का स्पष्ट मानना है कि मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना पशुपालकों के लिए मजबूत सुरक्षा कवच बनकर उभरेगी। इससे न केवल पशुपालकों का आत्मविश्वास बढ़ेगा, बल्कि राज्य में पशुधन उत्पादन, पशु स्वास्थ्य, और पशुपालन आधारित आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। योजना का दायरा बढ़ने से लाखों परिवारों को प्रत्यक्ष लाभ मिलना तय है। विशेष रूप से वे किसान और पशुपालक जो संसाधनों की कमी के कारण जोखिम उठाने में असमर्थ होते थे, अब उन्हें अतिरिक्त सुरक्षा मिलेगी।

राज्य सरकार की यह पहल ग्रामीण जीवन को स्थिर और सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह योजना न केवल पशुपालकों के आर्थिक नुकसान की भरपाई करेगी, बल्कि उन्हें मानसिक रूप से भी मजबूत बनाएगी। लंबे समय में इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था, रोजगार और पशुपालन क्षेत्र में विश्वास और स्थिरता बढ़ेगी। पशुपालकों को इस योजना से मिलने वाला निःशुल्क बीमा लाभ न केवल उनके जीवन में सुरक्षा का भाव लाएगा, बल्कि पूरे प्रदेश में पशुधन विकास को भी नई दिशा प्रदान करेगा।

November 26, 2025
IAC 2025: Climate-Smart Agriculture पर भारत ने दिखाया Global Leadership

6th International Agronomy Congress IAC–2025 का भव्य शुभारंभ, कृषि में नवाचार और टिकाऊ विकास पर वैश्विक मंथन शुरू

नई दिल्ली के पूसा कैंपस स्थित NPL ऑडिटोरियम में आज 6th International Agronomy Congress (IAC–2025) का अत्यंत भव्य उद्घाटन किया गया। यह वैश्विक मंच भारतीय कृषि विज्ञान, जलवायु–समर्थ खेती और डिजिटल एग्रीकल्चर के भविष्य का मार्ग तय करने वाला साबित होगा। कार्यक्रम का शुभारंभ केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने किया। यह तीन दिवसीय कांग्रेस 24 से 26 नवंबर तक आयोजित की जा रही है, जिसमें विश्वभर के कृषि विशेषज्ञ और तकनीकी संस्थान भारत की कृषि क्षमता और नवाचारों पर व्यापक विमर्श कर रहे हैं।

इस कांग्रेस का आयोजन Indian Society of Agronomy (ISA) द्वारा किया जा रहा है, जबकि ICAR, IARI, NAAS और TAAS ने सहयोगी संस्थानों के रूप में इसकी तैयारी और आयोजन में अहम भूमिका निभाई है। इस वैश्विक कार्यक्रम में 1,000 से अधिक वैज्ञानिक, शोधकर्ता, नीति निर्माता, विद्यार्थी, इंडस्ट्री विशेषज्ञ और विकास साझेदार भाग ले रहे हैं। खास बात यह है कि इसमें FAO, CIMMYT, ICRISAT, IRRI, ICARDA और IFDC जैसे प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय संगठनों के वैज्ञानिक भी शामिल हुए हैं, जो इसे एक वैश्विक स्तर का ज्ञान–मंच बना देते हैं।

केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने संबोधन में कहा कि Viksit Bharat @2047 का आधार स्मार्ट, टिकाऊ और लाभकारी कृषि है, इसलिए अब कृषि को “कम संसाधनों में अधिक उत्पादन” की दिशा में आगे बढ़ाना होगा। उन्होंने कहा कि Agronomy वह सेतु है जो वैज्ञानिक शोध को सीधे किसान के खेत तक पहुंचाता है और यही विज्ञान किसानों की आमदनी, उत्पादन और टिकाऊ खेती का भविष्य तय करेगा। उन्होंने मिट्टी के स्वास्थ्य, जल उपयोग क्षमता, जैव विविधता, इको-न्यूट्रिशन और डिजिटल कृषि को आगे बढ़ाने पर विशेष जोर दिया। साथ ही उन्होंने आश्वासन दिया कि इस कांग्रेस से निकलने वाली मुख्य सिफारिशों को सरकार राष्ट्रीय नीतियों और राज्य-स्तरीय योजनाओं में शामिल करेगी।

शुभारंभ सत्र के दौरान केंद्रीय मंत्री द्वारा IAC–2025 Declaration जारी किया गया, जिसमें भविष्य की कृषि रणनीतियों से संबंधित कई महत्वपूर्ण सिफारिशें शामिल हैं। इसमें Soil-Carbon Sequestration, Water-Efficient Farming, AI आधारित Digital Agriculture, Agri-Stack Framework, Natural एवं Regenerative Farming, Youth और Women Farmers Innovation Models, Next-Gen Agronomy Education, Net-Zero 2070 Compatible Agriculture, और भारतीय जलवायु–स्मार्ट कृषि मॉडलों के वैश्विक विस्तार जैसे प्रमुख बिंदु शामिल किए गए। ये सिफारिशें आने वाले समय में भारत की नीति निर्माण प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान देंगी।

कृषि राज्य मंत्री श्री भगीरथ चौधरी ने कहा कि एग्रोनॉमी केवल अध्ययन का विषय नहीं, बल्कि किसानों की वास्तविक समस्याओं का समाधान है। उन्होंने कहा कि इसका लक्ष्य किसान की आमदनी बढ़ाना, पर्यावरण सुरक्षा को मजबूत करना और पोषण गुणवत्ता में सुधार करना होना चाहिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि चाहे राजस्थान का शुष्क इलाका हो या उत्तराखंड का पहाड़ी क्षेत्र — नवाचार तकनीक हर खेत तक पहुंचनी चाहिए। उन्होंने कहा कि रेनफेड एग्रीकल्चर, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, महिलाओं की भागीदारी, युवाओं के नवाचार और ग्रामीण माइक्रो–एंटरप्राइजेज कृषि के भविष्य को नई ऊंचाई देंगे।

कांग्रेस में आयोजित 10 वैज्ञानिक सत्रों में कृषि के विभिन्न उभरते क्षेत्रों पर शोध प्रस्तुत किए जा रहे हैं। इनमें Climate-Resilient & Carbon-Neutral Farming, Nature-Based Solutions, One-Health Approach, Precision Input Management, Resource Efficiency, Genetic Potential Utilization, Digital Solutions, Energy-Efficient Machinery, Post-Harvest Innovations, Nutrition-Sensitive Agriculture, Eco-Nutrition, Gender Empowerment, Livelihood Diversification, Agriculture 5.0 तथा Viksit Bharat–2047 जैसी आधुनिक अवधारणाएँ शामिल हैं। इन सभी विषयों पर होने वाली गहन चर्चाएँ SDG-1, SDG-2, SDG-12, SDG-13 और SDG-15 को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएँगी।

कार्यक्रम में DARE के सचिव एवं ICAR के महानिदेशक डॉ. एम.एल. जाट ने कहा कि भारत की एग्रोनॉमी रिसर्च आज दुनिया का नेतृत्व कर रही है और IAC–2025 से निकलने वाले विचार ICAR Vision–2050 को नई दिशा देंगे। उन्होंने कहा कि यह मंच G20, FAO, CGIAR और South–South Cooperation के साथ भारत की साझेदारी को और मजबूत बनाएगा।

इस अंतरराष्ट्रीय मंच से यह स्पष्ट होता है कि भारत अब विश्व कृषि में केवल सहभागी नहीं, बल्कि नेतृत्वकारी भूमिका निभा रहा है। जलवायु परिवर्तन, सतत कृषि रणनीतियों, डिजिटल नवाचारों और संसाधन दक्षता पर केंद्रित यह आयोजन भारत के कृषि विज्ञान को नई वैश्विक पहचान दे रहा है। यह कांग्रेस किसानों के लिए लाभदायक नीतियों, वैज्ञानिक अनुसंधान और तकनीक को खेतों तक पहुंचाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

भारत ने इस मंच पर यह संदेश दिया है कि Climate-Smart Farming, Digital Agriculture, Regenerative Agriculture, और AI आधारित Agronomy Solutions ही वह मार्ग है जिससे आने वाले दशक में कृषि को अधिक टिकाऊ, अधिक उत्पादनशील और अधिक लाभकारी बनाया जा सकता है।

November 25, 2025
धर्मेंद्र डेथ न्यूज़: बॉलीवुड ही-मैन का निधन, देशभर में शोक

बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का निधन, हिंदी सिनेमा ने खो दिया अपना ही-मैन

भारतीय सिनेमा जगत के लिए आज का दिन अत्यंत दुखद है, क्योंकि बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का 24 नवंबर को मुंबई में उनके आवास पर निधन हो गया। 89 वर्ष की आयु में उन्होंने अंतिम सांस ली। पिछले कई महीनों से वे स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे थे, और हाल ही में उन्हें सांस लेने में दिक्कत के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया था। डॉक्टरों की देखरेख में कुछ दिनों तक उनका उपचार जारी रहा, जिसके बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई थी। लेकिन घर लौटने के कुछ ही दिनों बाद उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई और वे दुनिया को अलविदा कह गए।

धर्मेंद्र को हिंदी फिल्म उद्योग में “ही-मैन ऑफ बॉलीवुड” के रूप में जाना जाता था। उनका फिल्मी सफर 1960 में रिलीज़ हुई फिल्म ‘दिल भी तेरा हम भी तेरे’ से शुरू हुआ था। इसके बाद उन्होंने लगभग छह दशकों तक निरंतर फिल्में कीं और 300 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया। उनकी यादगार फिल्मों में ‘शोले’, ‘चुपके चुपके’, ‘फूल और पत्थर’, ‘अनुपमा’, ‘सीता और गीता’, ‘धरमवीर’, ‘राम बलराम’ जैसी कई क्लासिक फिल्में शामिल हैं, जिन्होंने उन्हें भारत ही नहीं, बल्कि विश्वभर के सिनेमा प्रेमियों के दिलों में अमर कर दिया।

अपनी शानदार अभिनय क्षमता, दमदार व्यक्तित्व और सादगी भरे स्वभाव के कारण धर्मेंद्र को दर्शकों से जिस प्रकार का प्रेम मिला, वह बहुत कम कलाकारों को नसीब होता है। अभिनय के अलावा वे प्रोडक्शन और राजनीति से भी जुड़े रहे। वे एक समय राजस्थान के बिकानेर से सांसद भी रहे और अपने विनम्र स्वभाव के कारण राजनीति में भी सम्मानित माने जाते थे।

धर्मेंद्र अपने परिवार में पत्नी प्रकाश कौर और अभिनेत्री-सांसद हेमा मालिनी, तथा अपने छह बच्चों—सनी देओल, बॉबी देओल, ईशा देओल, अहाना देओल, अजीता और वीजेता देओल—को पीछे छोड़ गए हैं। देओल परिवार के लिए यह बेहद कठिन समय है और पूरे देश से उनके प्रशंसक संवेदनाएँ व्यक्त कर रहे हैं।

उनकी अंतिम फिल्म ‘इक्कीस’ की रिलीज़ दिसंबर में प्रस्तावित है, जो अब दर्शकों के लिए एक भावनात्मक अनुभव साबित होगी, क्योंकि यह स्क्रीन पर धर्मेंद्र की आखिरी उपस्थिति होगी। उनकी मृत्यु की खबर सामने आने के बाद फिल्म उद्योग, राजनेताओं और देशभर के प्रशंसकों ने गहरा शोक व्यक्त किया है और उन्हें भारतीय सिनेमा का अद्वितीय रत्न बताया है।

धर्मेंद्र का जाना न केवल एक महान अभिनेता की कमी है, बल्कि एक ऐसे युग का अंत है जिसने हिंदी सिनेमा को स्वर्णिम ऊँचाइयाँ दीं। उनकी विरासत आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी।

November 24, 2025
Sonalika ने लॉन्च किया अपना पहला CNG-CBG ट्रैक्टर | कम खर्च, ज्यादा बचत

Sonalika ने लॉन्च किया अपना पहला CNG-CBG ट्रैक्टर, किसानों के लिए सस्ती और पर्यावरण-हितैषी खेती का नया विकल्प

Sonalika Tractors International ने Agro Vision Nagpur में अपना पहला CNG-CBG ट्रैक्टर पेश कर भारतीय कृषि क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव ला दिया है। बढ़ती ईंधन कीमतों और टिकाऊ कृषि समाधान की लगातार बढ़ती मांग के बीच कंपनी का यह कदम किसानों के लिए एक सस्ती, पर्यावरण-अनुकूल और भविष्य-सिद्ध तकनीक लेकर आया है। यह ट्रैक्टर न सिर्फ प्रदूषण कम करता है बल्कि खेती की लागत को भी उल्लेखनीय रूप से घटाता है।

कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया यह नया मॉडल 50 HP की मजबूत क्षमता के साथ आता है, जो पारंपरिक डीज़ल ट्रैक्टरों की तुलना में बेहतर परफॉर्मेंस और ज्यादा बचत प्रदान करता है। इसमें इस्तेमाल होने वाला CNG/CBG ईंधन करीब 95% मीथेन पर आधारित होता है, जिससे इंजन अधिक स्मूथ चलता है और उत्सर्जन स्तर काफी कम हो जाता है। खेती में बढ़ते ग्रीन एनर्जी उपयोग को देखते हुए यह ट्रैक्टर किसानों को आधुनिक और टिकाऊ विकल्प प्रदान करता है।

Sonalika का यह CNG-CBG ट्रैक्टर किसानों के लिए कई मायनों में क्रांतिकारी है। सबसे बड़ा लाभ है कम ऑपरेशनल कॉस्ट, क्योंकि CNG और CBG दोनों ही डीज़ल की तुलना में काफी सस्ते विकल्प हैं। इसके अलावा इंजन में कम कार्बन जमा होता है, जिससे इसकी मेंटेनेंस लागत भी काफी कम रहती है। किसान जो अक्सर ईंधन खर्च के कारण चिंतित रहते हैं, उनके लिए यह ट्रैक्टर एक किफायती और दीर्घकालिक समाधान के रूप में सामने आया है।

लॉन्च के मौके पर Sonalika ने बताया कि यह नया मॉडल न केवल किफायती है, बल्कि पर्यावरण की सुरक्षा और टिकाऊ कृषि के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है। भारत में तेजी से बढ़ रहे क्लीन फ्यूल के उपयोग को देखते हुए कंपनी का उद्देश्य किसानों को ऐसे ट्रैक्टर उपलब्ध कराना है जो उत्सर्जन में कमी (Low Emission) की दिशा में देश के प्रयासों को मजबूत करें। CNG-CBG ट्रैक्टर से कार्बन फुटप्रिंट काफी कम होता है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में प्रदूषण नियंत्रण में भी मदद मिलती है।

Agro Vision Nagpur 2025 में इस ट्रैक्टर की मौजूदगी ने किसानों में खास उत्साह पैदा किया। कई किसानों ने इसे आधुनिक तकनीक और बचत का बेहतरीन संयोजन बताया। कंपनी का दावा है कि CNG-CBG ट्रैक्टर उन किसानों के लिए बेहद लाभकारी साबित होगा जो रोजाना खेती में अधिक घंटे मशीनरी का उपयोग करते हैं और ईंधन पर होने वाले खर्च को कम करना चाहते हैं।

Sonalika हमेशा से भारतीय कृषि के आधुनिकीकरण में अग्रणी रही है, और यह नई पहल उसकी इनोवेशन-ड्रिवन एप्रोच को फिर से साबित करती है। कंपनी का यह कदम न सिर्फ किसानों के उत्पादन लागत को कम करेगा, बल्कि देश के ग्रीन फ्यूचर की दिशा में भी मजबूत योगदान देगा। आने वाले समय में CNG और CBG जैसे स्वच्छ ईंधन ग्रामीण भारत के लिए मुख्य ऊर्जा स्रोत बन सकते हैं, और इस दिशा में Sonalika का यह ट्रैक्टर एक बड़ा मील का पत्थर माना जा रहा है।

भारत में बढ़ती पर्यावरणीय चुनौतियों और सतत कृषि की मांग के बीच Sonalika का यह CNG-CBG ट्रैक्टर किसानों को नई उम्मीद देता है। उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में ऐसे क्लीन एनर्जी ट्रैक्टर देश भर में किसानों के लिए पसंदीदा विकल्प बन जाएंगे और भारतीय कृषि को एक नई दिशा प्रदान करेंगे।

November 24, 2025
प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन 2025 में मोदी की किसानों संग बातचीत

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने तमिलनाडु के कोयंबटूर में दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन 2025 में किसानों के साथ बातचीत की

तमिलनाडु के कोयंबटूर में आयोजित दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों से सीधे संवाद कर प्राकृतिक खेती, नवाचार और कृषि के भविष्य को लेकर विस्तृत चर्चा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि कृषि, नवाचार और स्थिरता की दिशा में किसानों का जुनून उल्लेखनीय है, और यह प्रयास भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा दे रहे हैं।

प्रधानमंत्री ने सम्मेलन स्थल पर केले, चाय, फलों, सब्जियों और पारंपरिक धान की किस्मों सहित बड़ी संख्या में प्रदर्शित उत्पादों का अवलोकन किया। उन्होंने किसानों से इन उत्पादों के उत्पादन, बाजार और मूल्यवर्धन की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त की।

प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे पहले केले की उपज का अवलोकन किया और केले के अवशेषों से बने उत्पादों की जानकारी ली। किसान ने बताया कि सभी प्रदर्शित वस्तुएँ केले के अवशेषों से बने वैल्यू-एडेड प्रोडक्ट्स हैं, जिन्हें पूरे भारत में ऑनलाइन, स्थानीय बाजारों और सुपरमार्केट में बेचा जाता है। प्रधानमंत्री ने एफपीओ मॉडल के बारे में पूछते हुए जानना चाहा कि इसमें कितने किसान जुड़े हैं। उत्तर में बताया गया कि एक-एक एफपीओ में लगभग 1000 से अधिक किसान शामिल होकर सामूहिक रूप से काम करते हैं।

किसानों ने बताया कि तमिलनाडु के विभिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग विशिष्ट उत्पादों पर कार्य किया जाता है और कई उत्पादों को जीआई टैग भी प्राप्त है।

एक अन्य किसान ने प्रधानमंत्री को चार प्रमुख चाय किस्में—काली, सफेद, ऊलोंग और हरी चाय—के बारे में अवगत कराया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन दिनों व्हाइट टी का बाजार काफी तेजी से बढ़ रहा है, जिस पर किसान ने सहमति जताई। किसानों ने बताया कि प्राकृतिक खेती के जरिए वे मौसमी सब्जियों और फलों की भी विविध किस्में उगाते हैं।

प्रधानमंत्री ने मोरिंगा (ड्रमस्टिक) की बाजार मांग के बारे में पूछा। किसान ने बताया कि मोरिंगा की पत्तियों को पाउडर के रूप में संसाधित कर निर्यात किया जाता है और यह वैश्विक बाजार में तेज़ी से लोकप्रिय हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मोरिंगा पाउडर की वैश्विक मांग तेजी से बढ़ रही है, जो किसानों के लिए बड़े अवसर का संकेत है।

किसान प्रतिनिधियों ने प्रधानमंत्री को बताया कि प्रदर्शन में तमिलनाडु के लगभग 25 से अधिक जीआई उत्पाद शामिल किए गए थे, जिनमें कुंभकोणम के पान के पत्ते, मदुरै की चमेली, विशेष चावल, शहद और कई अन्य वस्तुएँ थीं। प्रधानमंत्री ने पूछा कि क्या ये उत्पाद वाराणसी सहित भारत के अन्य हिस्सों में भी उपलब्ध हैं, जिस पर किसानों ने सकारात्मक उत्तर दिया।

किसानों ने जानकारी दी कि वे अभी 100 से अधिक उत्पाद बनाते हैं, जिनमें शहद प्रमुख है। प्राकृतिक तरीकों से तैयार किया गया शहद न केवल भारत में बल्कि अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह किसानों की आय बढ़ाने का एक मजबूत माध्यम बन सकता है।

प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों की उपलब्धियों की सराहना करते हुए कहा कि धान के क्षेत्र में तमिलनाडु द्वारा किया गया कार्य विश्व स्तर पर बेजोड़ है। किसानों ने बताया कि उनके पास लगभग 1000 पारंपरिक धान किस्में हैं, जिनका पोषण स्तर मोटे अनाज (Millets) के बराबर है और ये वैश्विक बाजार में तेजी से लोकप्रिय हो रही हैं।

प्रधानमंत्री ने विशेष रूप से पूछा कि क्या युवा किसान प्राकृतिक खेती की ओर आकर्षित हो रहे हैं। किसान प्रतिनिधियों ने बताया कि बड़ी संख्या में युवा, उच्च शिक्षित और पीएचडी धारक भी इसमें शामिल हो रहे हैं और उन्हें प्रति माह 2 लाख रुपये से अधिक आय हो रही है। किसानों ने बताया कि उनके मॉडल फार्म ने अब तक 7,000 किसानों और 3,000 छात्रों को प्रशिक्षित किया है और वे सीधे निर्यात कर विभिन्न मूल्यवर्धित उत्पाद बनाते हैं, जैसे—हेयर ऑयल, खोपरा और साबुन।

प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात में अपने कार्यकाल के दौरान विकसित की गई “कैटल हॉस्टल” व्यवस्था का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि सभी मवेशियों को एक ही स्थान पर रखने से गाँव साफ-सुथरा रहता है और केवल एक डॉक्टर व कुछ सहायक कर्मचारियों से इसका बेहतर संचालन किया जा सकता है। किसानों ने बताया कि इस व्यवस्था से बड़े पैमाने पर जीवामृत तैयार होता है, जिसे आस-पास के किसानों को उपलब्ध कराया जाता है।

इस कार्यक्रम में तमिलनाडु के राज्यपाल श्री आर.एन. रवि और केंद्रीय मंत्री डॉ. एल. मुरुगन भी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री ने किसानों की सराहना करते हुए कहा कि भारत का कृषि भविष्य प्राकृतिक खेती, नवाचार और युवा किसानों की नई सोच पर आधारित है, जो देश को स्थायी और आत्मनिर्भर कृषि मॉडल की ओर ले जाएगा।

November 23, 2025